पनीरच्या नावावरून वाद; FSSAIचा मसुदा प्रस्ताव, महाराष्ट्रात आधीच एक वर्षाची बंदी

पनीर या रोजच्या जेवणातल्या पदार्थाच्या नावावरूनच आता देशभर नवा वाद सुरू झाला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण म्हणजे FSSAIने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक Draft Amendment Regulations जारी केला. दुधापासून तयार न झालेल्या, पनीरसारख्या दिसणाऱ्या पदार्थांना 'पनीर' या नावाखाली विकण्यावर निर्बंध आणणे हा या मसुद्याचा उद्देश आहे. हा प्रस्ताव सध्या फक्त मसुदा स्वरूपात आहे, अंतिम नियम बनलेला नाही.

हा मसुदा समोर येताच सोशल मीडियावर 'फेक पनीर' आणि 'अॅनालॉग पनीर' यावरून मोठी चर्चा रंगली. अनेकांनी या निर्णयाचे श्रेय महाराष्ट्राच्या FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कारवाईला दिले. पण अधिकृत कागदपत्रांत या दोन घटनांमधला थेट कारण-परिणामाचा संबंध कुठेही स्पष्ट केलेला नाही. FSSAIच्या मसुद्यात महाराष्ट्र किंवा मुंढे यांचा नावाने उल्लेखही नाही.

अॅनालॉग म्हणजे नॉन-डेअरी पनीर हा असा पदार्थ असतो, जो दिसतो पारंपरिक पनीरसारखा, पण त्यात दुधातल्या फॅटच्या जागी वनस्पतीजन्य तेल किंवा इतर नॉन-डेअरी घटक वापरलेले असतात. FSSAIच्या नव्या मसुद्याने अशा उत्पादनांना पनीर म्हणून विकण्याबाबतचे नियम अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे, म्हणजे प्रश्न फक्त बंदीचा नाही, तर ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये हाही आहे. हा मसुदा सध्या सार्वजनिक सूचना आणि हरकतींसाठी खुला आहे, त्यामुळे अंतिम अधिसूचना येईपर्यंत तो लागू नियम मानता येणार नाही.

FSSAIच्या या मसुद्याआधीच महाराष्ट्राने अॅनालॉग पनीरविरोधात कठोर पाऊल उचलले होते. महाराष्ट्राच्या Food and Drug Administrationने ३० जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशाने अशा पनीरचे उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री यावर एक वर्षासाठी बंदी घातली. Food Safety and Standards Act, २००६ मधील कलम ३०(२)(a) खाली हा आदेश काढण्यात आला आणि याचा फटका हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरर्स आणि क्लाउड किचनलाही बसला. या सगळ्यांना नॉन-डेअरी पनीर वापरणे बंद करण्याचे निर्देश दिले गेले.

एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या काळात महाराष्ट्र FDAने ३०८ पनीर आणि डेअरी-अॅनालॉग नमुने तपासले. त्यातले १०९ नमुने, म्हणजे जवळपास ३५.४ टक्के, ठरलेल्या मानकांशी विसंगत आढळले. यातले ७९ नमुने सब-स्टँडर्ड, तर ३० नमुने असुरक्षित ठरवले गेले. प्रयोगशाळेत काही नमुन्यांची Butyro-Refractometer रीडिंग आणि Iodine Value ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा वेगळी आढळली, ज्यातून वनस्पतीजन्य फॅटचा वापर किंवा दुधातल्या फॅटच्या जागी वनस्पतीजन्य फॅट वापरल्याचे संकेत मिळाले.

महाराष्ट्र FDAने आणखी एक मुद्दा नोंदवला. काही हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये नॉन-डेअरी पनीर वापरले जात असतानाही मेन्यू, बिल किंवा डिस्प्लेवर याची कुठलीही माहिती दिली जात नव्हती, त्यामुळे ग्राहकाला आपण दुधापासून बनलेले खरे पनीर खातोय असा गैरसमज होत होता. त्यामुळे हा विषय केवळ पदार्थाच्या गुणवत्तेपुरता मर्यादित न राहता, लेबलिंग आणि ग्राहकांच्या माहिती अधिकाराशीही जोडला गेला.

महाराष्ट्रातील ही कारवाई Food Safety Commissioner तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात झाली आणि तिला मोठी प्रसिद्धी मिळाल्यामुळे 'महाराष्ट्र आघाडीवर, देश त्याच्या मागे' अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटल्या. पण FSSAIच्या अधिकृत मसुद्यात याचा थेट पुरावा नाही, त्यामुळे हे श्रेय सोशल मीडियावरच्या चर्चेचा भाग आहे, अधिकृत दस्तऐवजाचा दावा नाही.

अॅनालॉग पनीरविरोधातली कारवाई फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. उपलब्ध अहवालांनुसार छत्तीसगडने ३० जुलै २०२६ रोजीच नॉन-स्टँडर्डाइज्ड डेअरी अॅनालॉग्सच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर वर्षभरासाठी निर्बंध घातले होते. यानंतर महाराष्ट्रासह गुजरातसारख्या राज्यांनीही अशा उत्पादनांविरोधात कठोर पावले उचलली.

ऑगस्ट २०२६मध्ये Zomatoनेही आपल्या प्लॅटफॉर्मवर अॅनालॉग डेअरी असलेल्या पदार्थांविरोधात 'zero-tolerance' धोरण जाहीर केले. रेस्टॉरंट पार्टनर्सनी अॅनालॉग डेअरी वापरत असल्याचे जाहीर केलेले पदार्थ प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्यात आले आणि संबंधित रेस्टॉरंट्सना नैसर्गिक डेअरी उत्पादने वापरण्यास किंवा ते पदार्थ मेन्यूमधून काढून टाकण्यास सांगण्यात आले.

सध्या तरी एवढेच स्पष्ट आहे, महाराष्ट्रात अॅनालॉग पनीरच्या उत्पादन आणि विक्रीवर एक वर्षाची बंदी आधीच लागू आहे, तर FSSAIने आता राष्ट्रीय पातळीवर 'पनीर' नावाच्या वापराबाबत मसुदा नियम मांडला आहे. मसुद्यावरील सूचना आणि हरकतींनंतर अंतिम नियम कसा असेल, हे उत्पादक, खाद्य व्यवसाय आणि ग्राहकांवर परिणाम करणार आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्रातली बंदी स्वतंत्रपणे कायम आहे.