कॅबिनेट बैठकीत निधी वाटपावरून शिंदे गटाची नाराजी, मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे तक्रार

राज्यातलं राजकीय वातावरण आधीच वेगवेगळ्या कारणांनी तापलेलं असताना आता पुन्हा एकदा हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत शिवसेना शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. निधी वाटपाचा मुद्दा या नाराजीच्या मुळाशी असल्याचं सांगितलं जात आहे. बैठकीत नेमकं काय घडलं आणि ही नाराजी कशामुळे आहे, याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या ऑडिओ क्लिपमुळे शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातला वाद आधीच गाजत होता. त्यातच आता महायुतीत पुन्हा बिनसल्याचं समजतं. महायुतीतलं वातावरण काहीसं बरं नसतानाच कॅबिनेट बैठकीतही वातावरण तापल्याचं सांगितलं जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. वित्त विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या वागण्यावर शिंदे गटाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकारने मंजूर केलेल्या निधीत हे अधिकारी कपात करत आहेत, अशी तक्रार शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. म्हणजेच, निधी मंजूर झालेला असतानाही त्यात कपात केली जात असल्याबद्दल शिंदे गटाला आक्षेप आहे.

सरकारने एकदा निधी मंजूर केला असेल, तर त्यात काटछाट करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना कुणी दिला, असा सवालही उपस्थित करण्यात आल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. या प्रकरणात शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केल्याचीही माहिती आहे. आता यावर मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.

दुसरीकडे, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ऐकवलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळेही राजकीय वातावरण तापलं आहे. जरांगे यांना मॅनेज करण्यासाठी भाजपने एकनाथ शिंदे यांना 500 कोटी रुपये दिले, असा दावा या क्लिपमध्ये करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाशी आपला संबंध नाही आणि आपण 500 कोटी रुपये घेतलेले नाहीत, असं एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. तरीही शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये चांगलीच जुंपली असल्याचं दिसत आहे.

निधी वाटपावरून व्यक्त झालेली नाराजी आणि कथित ऑडिओ क्लिपचा मुद्दा, या दोन्ही विषयांवर कॅबिनेटमध्ये काय घडतं, याची उत्सुकता आहे. या मुद्द्यांमुळे भाजप आणि शिंदे गटातले मतभेद आणखी उघड होतात का, हेही पाहावं लागेल.

मात्र, बैठकीतला अंतिम निर्णय किंवा चर्चेचा अधिकृत तपशील समोर येईपर्यंत राजकीय वर्तुळातल्या चर्चांना निश्चित निष्कर्ष समजणं योग्य ठरणार नाही.