आपत्तीतील मदत वाढली: जिरायतीला हेक्टरी 11,000 रुपये, मृताच्या कुटुंबाला 8 लाख

दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या निकषांत सुधारणा केली आहे.

नव्या निकषांनुसार जिरायती शेती, बागायती पिके आणि फळबागा यांच्या नुकसानीसाठी मिळणारी रक्कम वाढली आहे. जिरायती शेतीला आधी हेक्टरी 8,500 रुपये मिळत होते, आता हेक्टरी 11,000 रुपये मिळतील. बागायती शेतीचा दर 17,000 रुपयांवरून 22,000 रुपये झाला आहे. फळबागांच्या नुकसानीसाठी आधी 22,500 रुपये मिळायचे, आता हेक्टरी 30,000 रुपये मिळणार आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीत एखाद्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला दिली जाणारी मदतही वाढली आहे. पूर्वी या कुटुंबाला 4 लाख रुपये मिळत होते, आता ही रक्कम 8 लाख रुपये झाली आहे. म्हणजेच मदत थेट दुप्पट झाली आहे. अतिवृष्टी, पूर आणि दुष्काळ अशा संकटांत घरातला माणूस गमावलेल्या कुटुंबांना यामुळे जास्त आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.

पशुधनाच्या नुकसानीसाठीही दर बदलले आहेत. गाई, म्हशी, घोडा, उंट अशा मोठ्या जनावरासाठी आधी 40,000 रुपये मिळायचे, आता 50,000 रुपये मिळतील. मेंढी आणि डुक्कर यांसारख्या लहान जनावरासाठी 4,000 रुपयांऐवजी 5,900 रुपये मिळणार आहेत. गाढव, खेचर अशा ओझी वाहणाऱ्या प्राण्यांसाठीची मदत 20,000 रुपयांवरून 25,400 रुपये झाली आहे. कोंबड्यांसाठी 100 कोंबड्यांपर्यंत प्रत्येकी 100 रुपयांऐवजी आता 130 रुपये मिळतील.

घरांच्या पडझडीसाठीची मदतही वाढली आहे. घर पूर्णपणे पडले, तर आधी 1 लाख 25 हजार रुपये मिळत होते, आता 1 लाख 60 हजार रुपये मिळतील. दुर्गम भागातील घरांसाठी 1 लाख 30 हजार रुपयांवरून 1 लाख 70 हजार रुपये केले आहेत. घर पडल्यावर मिळणारी तात्पुरती मदत 5,000 रुपयांवरून 8,500 रुपये झाली आहे.

हे सुधारित निकष 2026-27 ते 2030-31 या पाच वर्षांसाठी लागू करण्याची तरतूद केंद्राने केली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून त्यांची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2026 नंतर झालेल्या नुकसानीला हे वाढीव दर लागू होणार का, याकडे शेतकरी लक्ष ठेवून आहेत.

मात्र राज्य सरकारला हे निकष मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून मगच त्यांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. 1 एप्रिलनंतर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत मिळणार का, हे अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील. प्रत्यक्ष मदत हातात पडण्यासाठी नुकसानीचे पंचनामे, पात्रतेचे निकष आणि राज्य सरकारकडून होणारी अंमलबजावणी यांना महत्त्व असेल.

दुष्काळग्रस्त आणि नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे 31,000 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती आहे. आता केंद्राने निकष बदलल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला नव्याने सुधारित प्रस्ताव द्यावा लागू शकतो. राज्य सरकार काय निर्णय घेते आणि वाढीव मदत कधीपासून मिळू लागते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी प्रत्यक्ष लाभासाठी राज्य सरकारची मंजुरी, पात्रता आणि मदत वाटपाच्या अधिकृत सूचना निर्णायक ठरतील.