कन्हाळगाव अभयारण्याला ४७ गावांचा विरोध, प्रश्न मुख्यमंत्र्यांकडे नेणार: मुनगंटीवार

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित कन्हाळगाव अभयारण्याला ४७ गावांतील ग्रामस्थ आणि सरपंच संघटनेने विरोध नोंदवला आहे. या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. स्थानिकांच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही निर्णय लादू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका माजी वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी घेतली आहे.

प्रस्तावित अभयारण्याचे क्षेत्र सुमारे २५,१३८ हेक्टर आहे. त्यात गोंडपिपरी तालुक्यातील ३९, पोंभुर्णा तालुक्यातील ५ आणि बल्लारपूर तालुक्यातील ३ अशा एकूण ४७ गावांचा संबंध येतो. या भागातील मोठ्या वनक्षेत्राचा ताबा सध्या वनविकास महामंडळाकडे आहे आणि महामंडळामार्फत हजारो स्थानिकांना रोजगार मिळतो.

अभयारण्य झाले तर कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर वेगवेगळे निर्बंध येतील, जंगलावर आधारित रोजगार कमी होईल आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक जीवनशैलीवर आणि जंगलाशी असलेल्या त्यांच्या नात्यावर परिणाम होण्याची चिंताही बैठकीत मांडण्यात आली.

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील पुनर्वसित गावांतील लोकांना आजही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, हा मुद्दाही बैठकीत चर्चेला आला. नव्या अभयारण्यामुळे स्थानिकांना पुन्हा विस्थापन, निर्बंध आणि रोजगाराच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागू नये, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून व्याघ्र संवर्धनाचे मोठे काम सुरू असताना आणखी एका अभयारण्याची गरज काय, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.

मुनगंटीवार यांनी या प्रश्नाचा आणखी एक पैलू मांडला. जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांमुळे माणसांचे जीव जातात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वन्यजीव संवर्धनाबरोबरच जंगलाजवळ राहणाऱ्या लोकांच्या जीविताचे संरक्षण आणि सुरक्षिततेची हमी देणेही तितकेच आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. अभयारण्यामुळे वन्यजीव आणि माणसांच्या वस्त्या यांच्यातील संघर्ष वाढेल, अशी भीती स्थानिकांमध्ये आहे. संवर्धनाच्या धोरणात स्थानिक जनतेचे हित केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुढच्या कार्यवाहीसाठी मुनगंटीवार यांनी काही सूचना केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत १८, १९ किंवा २० नोव्हेंबर रोजी बैठकीची वेळ ठरवावी, तसेच वनमंत्री गणेश नाईक आणि वनविभागाचे सचिव यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा घडवून आणावी, असे त्यांनी सांगितले. कन्हाळगाव अभयारण्याबाबत आतापर्यंत झालेल्या सर्व प्रशासकीय हालचालींची माहिती मिळवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. नागपूर किंवा चंद्रपूर येथे वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिक यांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व बाजू समजून घ्याव्यात, असेही ते म्हणाले.

आपण वनमंत्री असताना कन्हाळगाव अभयारण्याचा प्रस्ताव थांबवला होता, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. आता ग्रामस्थ आणि सरपंच संघटनेचा विरोध पुन्हा समोर आला असल्याने त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार, असे ते म्हणाले. मंत्रालयात बसून गावकऱ्यांच्या अडचणींची तीव्रता समजत नाही, त्यासाठी प्रत्यक्ष गावात जाऊन त्यांच्याशी बोलले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हा प्रस्ताव पुढे जाऊ नये, यासाठी विषय शासनाच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत नेऊन प्रस्ताव रद्द करण्याचा ठामपणे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते यांनी बैठकीत ग्रामस्थांची भूमिका मांडली. सर्व सरपंच आणि गावकरी या प्रश्नावर एकजुटीने उभे आहेत, असे त्यांनी सांगितले. स्थानिकांवर अन्याय होऊ नये आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेऊन शासनदरबारी त्यांची बाजू मांडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीला वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. श्रीनिवास राव, प्रादेशिक व्यवस्थापक दिव्याभारती एम., ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते, विविध गावांचे सरपंच, नागरिक आणि वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.