७० वर्षांपासून राहणाऱ्या कुटुंबांना रेल्वेची नोटीस, कल्याणच्या आतिश खान कंपाऊंडमधील रहिवासी चिंतेत

कल्याण पश्चिमेतील सिंदिकेट परिसरात आतिश खान कंपाऊंड आहे. तिथे राहणाऱ्या नागरिकांना रेल्वे प्रशासनाने घरे खाली करण्याची नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीमुळे आता या कुटुंबांसमोर राहायचे कुठे, हा प्रश्न उभा राहिला आहे.

हे रहिवासी गेली ७० वर्षे याच ठिकाणी राहत असल्याचा दावा करत आहेत. म्हणजेच इतकी वर्षे त्यांचे वास्तव्य याच कंपाऊंडमध्ये आहे, असे ते सांगतात. त्यांच्या मदतीसाठी शिवसेना शिंदे गट पुढे आला आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे कल्याण शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी स्थानिक नागरिकांसोबत पत्रकार परिषद घेतली आणि रहिवाशांची बाजू मांडली.

पत्रकार परिषदेत रहिवाशांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आम्हाला विकासाला विरोध नाही, पण विकासकामांमुळे ज्या नागरिकांना फटका बसणार आहे, त्यांना योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. म्हणजे विकासाला नकार नाही, पण बाधित होणाऱ्यांना न्याय मिळावा, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे.

रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, २०२३ मध्ये या जागेबाबत न्यायालयात खटला सुरू होता आणि त्याचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला होता. तरीही आता रेल्वे प्रशासनाने घर खाली करण्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे डोक्यावरचे छप्पर जाते की काय, अशी चिंता त्यांना वाटत आहे आणि निवासाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन व्हावे आणि बाधित कुटुंबांना पर्यायी घरे मिळावीत, अशी मागणी रहिवाशांनी सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे. आम्हाला पर्यायी घरे उपलब्ध करून द्या, हीच त्यांची मुख्य मागणी आहे.

सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाने रहिवाशांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन, पर्यायी घरांची उपलब्धता आणि न्यायालयीन प्रकरणातील सध्याची परिस्थिती स्पष्ट होणे, या मुद्द्यांवर तोडगा निघणे गरजेचे आहे, असेही मांडण्यात आले.

थोडक्यात, एकीकडे रेल्वेची नोटीस आणि दुसरीकडे ७० वर्षांच्या वास्तव्याचा दावा, अशा अवस्थेत हे रहिवासी आहेत. विकासाला विरोध नसल्याचे सांगतानाच त्यांनी योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि पर्यायी घरे या गोष्टींवर भर दिला आहे.

आता रेल्वे प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेतात, याकडे आतिश खान कंपाऊंडमधील रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट निर्णय होणार का, हा प्रश्न सध्या महत्त्वाचा ठरला आहे.