कळमेश्वर एमआयडीसीतील उद्योगांना हायकोर्टाचा दिलासा, मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी १२ आठवडे कठोर कारवाई नको

नागपूर कळमेश्वर औद्योगिक क्षेत्रातील (एमआयडीसी) उद्योगांना हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. या क्षेत्रातील औद्योगिक युनिट्सकडे मालमत्ता कराची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला आव्हान देत वेगवेगळ्या युनिट्सनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी या याचिका निवेदन (रिप्रेझेंटेशन) म्हणून गृहीत धरण्यास सांगितले. स्थानिक संस्थांनी १२ आठवड्यांच्या आत कायद्यानुसार त्यावर निर्णय घ्यावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.

या निवेदनावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित प्राधिकरणांनी याचिकाकर्त्यांविरोधात कर वसुलीसाठी कोणतीही कठोर किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये, असेही कोर्टाने स्पष्ट सांगितले. म्हणजे निर्णय येईपर्यंत या उद्योगांवर सक्तीची वसुली होणार नाही.

एम एस एसाप इंडिया लिमिटेड, एम एस सुपरफाइन मिनरल्स, एम/एस माइक्रोमेष मिनरल्स एंड मेटल्स आणि एम एस वंडर कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड या चार कंपन्यांच्या वतीने या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, एमआयडीसी क्षेत्रात मालमत्ता कर लावण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार स्थानिक संस्थांना नाही. यासाठी त्यांनी हायकोर्टाच्या समकालीन खंडपीठाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या 'द बदलापूर इंडस्ट्रियल वेलफेअर असोसिएशन व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर' या निकालाचा आधार घेतला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स असोसिएशन व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर' या निकालात ठरलेल्या कायदेशीर तत्त्वांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

हे मुद्दे लक्षात घेऊन न्यायालयाने स्थानिक संस्थेला निर्देश दिले की, या याचिका निवेदन मानून बाधित उद्योगांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. वर नमूद केलेल्या न्यायिक निर्णयांच्या प्रकाशात १२ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असेही कोर्टाने सांगितले.

हायकोर्टाच्या या महत्त्वाच्या निर्देशामुळे कळमेश्वर एमआयडीसी क्षेत्रातील ज्या उद्योगांवर मालमत्ता कराचा मोठा बोजा होता, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाच्या स्पष्ट आदेशानुसार, स्थानिक संस्था या याचिका किंवा निवेदनांवर नियमांनुसार अंतिम निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही दंडात्मक किंवा कठोर वसुलीची कारवाई करता येणार नाही. कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या या उद्योगांना त्यामुळे सध्या तरी संरक्षण आणि न्याय मिळण्याची आशा वाटू लागली आहे.