गोळ्या घातल्या तरी जमिनी देणार नाही; सफाळे परिसरातील ग्रामस्थांचा प्रकल्पाला विरोध, उद्योगमंत्र्यांच्या

विकासाच्या नावाखाली आमच्या जमिनी घेण्याचा प्रयत्न झाला तर तो आम्ही खपवून घेणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सफाळे पश्चिम किनारपट्टीवरील सहा गावांतील ग्रामस्थांनी घेतली आहे. प्रस्तावित एमआयडीसी आणि एस्सार प्रकल्पाविरोधात त्यांनी आवाज उठवला. "आमच्यावर गोळ्या घातल्या तरी चालतील; पण आमच्या जमिनीवर हा प्रकल्प उभा राहू देणार नाही," असे ग्रामस्थांनी अतिशय आक्रमक शब्दांत ठणकावून सांगितले.

उसरणी नाका येथे ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने जमले होते. शासनाच्या भूसंपादन धोरणाविरोधात त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली आणि त्यामुळे सगळा परिसर दणाणून गेला. भूसंपादनाबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून त्यांच्या पुतळ्याला काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली आणि त्यानंतर पोलिसांसमोरच तो पुतळा जाळण्यात आला. या वेळी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात झटापटही झाली.

ग्रामस्थ गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकल्पांना विरोध करत आहेत. मात्र उद्योगमंत्री सामंत यांच्या वक्तव्यानंतर हा साचलेला असंतोष आंदोलनाच्या रूपाने उफाळून आला. "आमचा परिसर, आमचा हक्क" आणि "विनाशकारी प्रकल्प नकोच" अशा घोषणा देत त्यांनी आपला निर्धार पक्का असल्याचे दाखवून दिले.

"निसर्गाने आम्हाला उदरनिर्वाहाची साधने दिली आहेत. मग विकासाच्या नावाखाली आमच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा अट्टहास कशासाठी?" असा सवाल करत ग्रामस्थांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. जमिनी गेल्या तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांनी पोट कसे भरायचे, असाही प्रश्न आंदोलकांनी विचारला.

पालघर तालुक्यातील मथाने, भादवे, उसरणी, दांडा, खटाळी आणि मधुकरनगर या सहा गावांतील सुमारे १ हजार २५० हेक्टर जमिनीच्या संभाव्य संपादनावरून ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या जमिनीपैकी सुमारे ८९० हेक्टर जमीन खासगी मालकीची असून २१५ हेक्टर जमीन शासकीय असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या संभाव्य भूसंपादनामुळे शेतकरी, स्थानिक रहिवासी आणि पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

या भागातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह प्रामुख्याने शेतीवर चालतो. प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित झाल्या तर शेती, पाण्याचे स्रोत आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर गंभीर परिणाम होईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. म्हणूनच सहाही गावांतील ग्रामस्थ या प्रकल्पांना विरोध करण्यावर ठाम आहेत.