जळगावात सिंचनाच्या ३ हजार ८८५ कामांचे फिजिकल ऑडिट होणार, दुष्काळासाठी जिल्हा परिषद मिशन मोडवर

जळगाव जिल्ह्यात यंदा अलनिनोच्या प्रभावामुळे पावसाने ओढ दिली आहे. त्यामुळे शेती आणि सिंचनाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि सिंचन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन कामाला लागले आहे.

जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या ३ हजार ८८५ कामांचे फिजिकल ऑडिट केले जाणार आहे. या तपासणीतून ज्या दुरुस्त्या आणि सुधारणा आवश्यक ठरतील, त्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजे डीपीआर तयार केला जाईल. हा अहवाल मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडे पाठवला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी दिली.

पावसाने ओढ दिल्यामुळे शासनाने जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. अशा वेळी फक्त नवीन कामे हाती घेण्यापेक्षा आधी झालेल्या कामांचा प्रत्यक्षात किती उपयोग होतो आहे, हे तपासण्यावर जिल्हा परिषदेने भर दिला आहे. म्हणजेच जुन्या कामांची पाहणी करून त्यातील सुधारणांवर लक्ष दिले जाणार आहे.

नायर यांनी सांगितले की, दुष्काळ निवारणासाठी सिंचनाची कामे लवकर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ही कामे मिशन मोडवर राबवली जात आहेत. जिल्ह्यात यावर्षी दुष्काळाचे सावट आहे आणि काही तालुक्यांना ८८ पाणीटंचाईचा सामना मोठ्या प्रमाणात करावा लागणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या सिंचन कामांचे ऑडिट करून डीपीआर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

फिजिकल ऑडिटमधून नेमक्या किती कामांना दुरुस्ती लागणार आणि त्यासाठी किती निधी लागेल, हे डीपीआर तयार झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. त्यामुळे कामांची तपासणी झाल्यापासून मंजुरीची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते, यावर या उपाययोजना किती परिणामकारक ठरतील हे अवलंबून असेल.

डीपीआर तयार झाल्यावर प्रस्ताव जिल्हा नियोजन मंडळाकडे मंजुरीसाठी जाईल. मंजुरी मिळाली की संबंधित कामांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यातून आधी झालेल्या कामांचा अधिक चांगला वापर करणे आणि सिंचन व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे यावर भर दिला जाणार आहे.

पावसातील खंडामुळे शेतीसमोरचे संकट अधिक गडद झाले आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर, सिंचन सुविधांमध्ये सुधारणा आणि पाणी साठवणुकीशी संबंधित कामांना गती देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने सिंचनाची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. दुष्काळ निवारणासाठी लागणाऱ्या कामांचे नियोजन, प्रत्यक्ष स्थितीची पाहणी आणि सुधारणांसाठी निधी मिळवण्याची प्रक्रिया यांना त्यामुळे महत्त्व आले आहे.