जळगाव जिल्हा परिषदेत ७१ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व बोगस, १३९ जणांचे लाभ बंद होणार

जळगाव जिल्हा परिषदेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पडताळणीत मोठी गडबड समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेत एकूण ६८९ दिव्यांग कर्मचारी आहेत. त्यांच्या तपासणीचे अहवाल शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून टप्प्याटप्प्याने येत आहेत. आतापर्यंत ४७१ अहवाल आले असून, त्यातील ७१ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या ७१ कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाणार आहे. प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर ही सक्तीची सेवानिवृत्ती मिळणार आहे. यात सर्वाधिक संख्या शिक्षण विभागाची आहे. शिक्षकांपैकी ४० आणि ग्रामसेवकांपैकी १३ जणांचे दिव्यांगत्व बोगस निघाले आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आली.

ही फेरपडताळणी न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ११ ते ३९ टक्के आढळेल, म्हणजे ४० टक्क्यांच्या किमान मर्यादेपेक्षा कमी असेल, त्यांचे दिव्यांगांसाठीचे सर्व सेवा लाभ तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने १३९ कर्मचाऱ्यांचे लाभ काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे.

शिक्षण विभागात ४२६ कर्मचारी आहेत, त्यांपैकी २९७ जणांची फेरपडताळणी आतापर्यंत झाली आहे. त्यात ४० कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे समोर आले. ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या ८६ शिक्षकांचे लाभ काढण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ ग्रामसेवकांमध्ये बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र मिळवणारे १३ आहेत, तर लाभ काढले जाणाऱ्या ग्रामसेवकांची संख्या २९ आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांनी पडताळणीच करून घेतलेली नाही, त्यांची माहिती आता मागवण्यात आली आहे. त्यानंतर त्यांना अंतिम नोटीस बजावली जाणार आहे. पडताळणी न करणारे कर्मचारी १० टक्क्यांच्या आतले आहेत असे गृहीत धरून त्यांना नोटीस दिली जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी स्पष्ट केले आहे.

दुसरीकडे, बोगस दिव्यांगत्वाचे ७१ कर्मचारी सक्तीने सेवानिवृत्त होणार असले, तरी ११ ते ३९ टक्के गटातील १३९ कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांगत्व नसताना लाभ घेतला. त्यांचे लाभ फक्त बंद करून चालणार नाही, त्यांच्याकडून वसुली कधी होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच काही जणांनी बदल्यांमध्येही या लाभाचा फायदा घेऊन स्वतःची सोय करून घेतली आहे. त्यांची उचलबांगडी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.