जळगावात १३ शिक्षकांच्या समायोजनावरून वाद; सामान्य प्रशासन विभागाला डावलल्याचा आरोप

जळगाव जिल्ह्यातील खासगी अल्पसंख्याक शाळांमधले १३ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यांना जिल्हा परिषदेत सामावून घेण्याची, म्हणजेच समायोजनाची प्रक्रिया पार पडली. मात्र आता याच प्रक्रियेवरून प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही प्रक्रिया पूर्ण करताना सामान्य प्रशासन विभागाला बायपास करण्यात आले. परस्पर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन काम पूर्ण केल्याचे समोर आले आहे.

सीईओ करिश्मा नायर यांनी याआधीच सांगितले आहे की, या प्रक्रियेच्या वेळी त्या हजर नव्हत्या. त्यामुळे मग समायोजन नेमके कोणाच्या उपस्थितीत आणि कोणत्या पद्धतीने झाले, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

अतिरिक्त ठरलेल्या नगरपालिका शिक्षकांचे समायोजन नियमानुसार आणि आपल्या उपस्थितीत झाले, असे नायर यांनी स्पष्ट केले आहे. पण खासगी अल्पसंख्याक शाळांतील १३ शिक्षकांची फाईल सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी आणि कनिष्ठ सहाय्यक यांच्याकडे तपासणीसाठी आणि अभिप्रायासाठी आलीच नसल्याचे समजते. संबंधित विभागाची तपासणी टाळून काम झाले असेल, तर त्यामागची कारणे सांगितली गेली पाहिजेत.

शासनाच्या धोरणानुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना एकशिक्षकी शाळा आणि पेसा क्षेत्रातील शाळांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. तरीही सोयीच्या ठिकाणी पदस्थापना दिल्याचा आरोप होत आहे. तालुक्यातल्या तालुक्यातच पदस्थापना दिल्याने शिक्षक आणि सामाजिक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणात प्राथमिक शिक्षण विभागातील दोन कर्मचारी आणि अधिकारी यांची नावे सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहेत.

सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या एका व्हायरल पोस्टमध्ये या समायोजन प्रक्रियेत ३० लाख रुपयांचे कलेक्शन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे आणि त्यातील तथ्य स्वतंत्र चौकशीतून तपासण्याची गरज आहे. मात्र या आरोपांना अजून अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.

शिक्षक आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पदस्थापना शासनाच्या धोरणानुसार झाल्या का, फाईलची तपासणी का झाली नाही आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या दाव्यात काही तथ्य आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.

दरम्यान, लेखी तक्रार मिळाल्यानंतर समायोजन प्रक्रियेची चौकशी करण्यात येईल, असे सीईओ करिश्मा नायर यांनी स्पष्ट केले आहे.