माजी भाजप नेते नंदलाल राय यांच्या दोषसिद्धीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची स्थगिती

लखनौ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने माजी भाजप नेते नंदलाल राय ऊर्फ बबलू राय यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिली आहे. राजकारण्यांचे त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिकांप्रती विशेष कर्तव्य असते आणि दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाली नाही तर संबंधित व्यक्तीला निवडणूक लढवण्याची संधी गमवावी लागू शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

राय हे पक्ष कार्यकर्ता प्रमोद कुमार निगम आणि 'राम जन्मभूमी' आंदोलनाशी संबंधित एका कार्यकर्त्याच्या हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. त्यांनी जामीन आणि दोषसिद्धीला स्थगिती मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार म्हणून किंवा अपक्ष म्हणून लढवण्याची इच्छा आहे, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते. त्यांच्यासोबत आरोपी असलेले त्यांचे सहकारी शेषनाथ शर्मा यांनीही याचिका दाखल केली होती आणि न्यायालयाने त्यांनाही दिलासा दिला आहे.

जानेवारी २०१७ मध्ये वाराणसीच्या सिग्रा परिसरात प्रमोद कुमार निगम यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात वाराणसीतील न्यायालयाने गेल्या वर्षी १५ एप्रिल रोजी नंदलाल राय आणि शेषनाथ शर्मा यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात दोघांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि विनय कुमार द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने ५ ऑक्टोबर रोजी या याचिकांवर आदेश दिला. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली.

न्यायालयाने म्हटले की, सामान्य माणसाच्या उपजीविकेच्या अधिकारापेक्षा राजकारण्याचा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार जास्त महत्त्वाचा मानता येणार नाही. मात्र अपिलाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत संबंधित व्यक्तीला उदरनिर्वाह करता यावा, यासाठी दोषसिद्धी आणि शिक्षेला स्थगिती देणे गरजेचे ठरू शकते, असेही न्यायालयाने सांगितले.

खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचाही संदर्भ दिला. अनेक लोकप्रतिनिधींच्या दोषसिद्धीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. राजकारण्यांचे मतदारसंघातील नागरिकांप्रती विशेष कर्तव्य असते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

समाजवादी पक्षाचे गाझीपूरचे खासदार अफजल अन्सारी यांच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही उच्च न्यायालयाने दाखला दिला. एखाद्या व्यक्तीच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देताना त्या प्रकरणातील विशेष तथ्ये आणि परिस्थिती विचारात घ्यावी लागते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. स्थगिती न दिल्यास अन्याय होण्याची शक्यता असेल किंवा त्याचे परिणाम नंतर भरून न निघणारे असतील, तर अशा परिस्थितीत स्थगितीचा विचार करता येतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.