हसन मुश्रीफांवरील PMLA कारवाई बंद करण्याची ED ची मागणी, सचिन सावंत यांची भाजपवर टीका

राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यावर PMLA अंतर्गत सुरू असलेली कारवाई बंद करावी, अशी मागणी ED कडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सरकार राजकीय फायद्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर करते, असा आरोप विरोधकांनी पुन्हा एकदा केला आहे.

या प्रकरणावरून काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव आणि तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी आणि सत्तेपुढे झुकवण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर केला जात आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी भाजपवर केला.

सावंत म्हणाले, "मोदी सरकार तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर करते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यावरील PMLA अंतर्गत सुरू असलेली कारवाई बंद करण्याची मागणी ईडीने स्वतः न्यायालयात करून मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा दिला आहे. विरोधी पक्षातील लोकांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करायचे आणि तेच भाजपबरोबर आले की त्यांना स्वच्छ केले जाते, हीच मोदी सरकारच्या वॉशिंग मशीन राजकारणाची खरी ओळख आहे."

सावंत यांनी पुढे आरोप केला की, गेल्या बारा वर्षांपासून मोदी सरकार विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी, त्यांचा राजकीय छळ करण्यासाठी आणि त्यांना सत्तेपुढे झुकवण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर करत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हसन मुश्रीफ यांनी सरेंडर केले, राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीत सहभागी झाली आणि लगेचच भाजपची वॉशिंग मशीन सुरू झाली. मुश्रीफांवर गंभीर आरोप झाले होते आणि आता तेच अचानक स्वच्छ झाले, असे ते म्हणाले.

मुश्रीफ विरोधात असते, तर त्यांना हाच दिलासा मिळाला असता का, असा प्रश्न सावंत यांनी विचारला. भाजप नेते किरीट सोमय्या आज गप्प का आहेत, आणि त्यांची आरोपांची फाईल आता कुठे गेली, असेही त्यांनी विचारले.

सावंत यांनी असेही म्हटले की, विरोधी पक्षातील नेत्यांवर बेछूट आरोप करून त्यांच्याविरोधात तातडीने कारवाई करण्यासाठी तपास यंत्रणांवर दबाव आणला जातो. मात्र तेच नेते सत्ताधारी आघाडीत सामील झाले की त्यांच्यावरील कारवाईचा वेग अचानक मंदावतो किंवा कारवाईच मागे घेतली जाते. "हा योगायोग नसून मोदी सरकारच्या राजकारणातील वॉशिंग मशीन संस्कृतीचे बोलके उदाहरण आहे," असे ते म्हणाले.

तपास यंत्रणांच्या गैरवापराबद्दल सावंत यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशाच्या हितासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात काम करायला हव्या असलेल्या यंत्रणांचा वापर राजकीय सूडबुद्धीसाठी केला जात आहे. गेल्या बारा वर्षांत या यंत्रणांनी केलेल्या कारवायांमधून न्यायालयात दोषसिद्धी होण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य राहिले आहे, असे ते म्हणाले. मग या कारवायांचा खरा उद्देश भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा आहे की विरोधकांचा राजकीय छळ, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

या यंत्रणांवरचा खर्च जनतेच्या करातून केला जातो, याकडे सावंत यांनी लक्ष वेधले. जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या संस्थांचा वापर सत्तेचे राजकारण साधण्यासाठी नव्हे, तर निष्पक्षपणे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी झाला पाहिजे, असे सचिन सावंत म्हणाले.