गोकुळवरील ५ संचालकांचा निर्णय शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या संमतीने, फडणवीस यांचा दावा

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघ म्हणजेच गोकुळच्या निवडणुकीनंतर सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकारण तापले आहे. राज्य सरकारने गोकुळवर शासन नियुक्त पाच संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर शिंदे गटाने सरकारवर जोरदार टीका केली होती. "गोकुळमध्ये राजकारण केले जाऊ नये, जनमताचा कौल मानायला हवा", असे शिंदे गटाने म्हटले होते. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले आहे.

या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या पॅनेलने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या. महायुतीला १२ जागांवर विजय मिळाला. त्यामुळे संचालक निवडीचा पेच आणखी वाढला. त्यातच सरकारने पाच स्वीकृत संचालकांची नियुक्ती केल्याने वातावरण ढवळून निघाले.

फडणवीस यांनी आज दुपारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की हा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या संमतीने घेण्यात आला आहे. भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जनसुराज्य पक्ष यांनी एकत्र येऊन गोकुळमध्ये अशा प्रकारचा वैधानिक पेच असल्याचे सांगितले, असे ते म्हणाले. त्यानंतर महाअधिवक्ते तसेच लॉ अँड ज्युडिशिअरी विभागाशी चर्चा झाली. त्यातून आलेला प्रस्ताव शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि आपण स्वतः अशा तिघांच्या चर्चेनंतर आला, असे फडणवीस यांनी सांगितले. शासन म्हणून हा निर्णय घेतला जात आहे, त्यामुळे कोणत्याही पक्षाची राजी किंवा नाराजी असा प्रश्न नाही, असेही ते म्हणाले.

कायदेशीर बाजू सांगताना फडणवीस म्हणाले, "कोरम झाला नाही तर अध्यक्षाची निवड करता येत नाही. एका गटाने बहिष्कार टाकला किंवा ते गैरहजर राहिले, तर निवड होऊ शकत नाही." अध्यक्ष निवडीच्या दिवशी एक गट गैरहजर राहिल्याने ती निवडणूक झाली नाही. प्रकरण कोर्टात गेल्यावर कोर्टाने १० तारखेला निवडणूक घेण्याची सूचना दिली. मात्र १० तारखेला कोरम झाला नाही, तर कोरमशिवाय निवडणूक घ्या असे कोर्टाने म्हटलेले नाही, त्यामुळे ही निवड होऊ शकणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

गोकुळचा कायदा आणि नियम पाहिले, तर तीन वेळा अशा पद्धतीने निवड झाली नाही तर सर्व अधिकार DDR कडे जातील आणि निर्वाचित सदस्यांकडे ते राहणार नाहीत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. म्हणून कोरम पूर्ण व्हावा आणि काही लोकांना मतांचा अधिकार देऊन अध्यक्षाची निवड करता यावी, यासाठी ही तरतूद केली आहे, असे ते म्हणाले. दोन्ही बाजूंकडे कोरम पूर्ण करण्याइतकी मते नाहीत, म्हणून हा निर्णय घेतला, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारला गोकुळवर कब्जा करायचा आहे, ही भावना चुकीची आहे, असे फडणवीस म्हणाले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार गोकुळची निवडणूक एका जिल्ह्यापुरती आहे आणि काही तालुक्यांमध्ये गोकुळचा प्रभाव आहे. एका संस्थेसाठी राज्य सरकार आतुर आहे, असे काही नाही. सरकारला फक्त वैधानिक जबाबदारी पार पाडायची आहे. गोकुळ ही काही मोठी संस्था नाही आणि त्यावर कब्जा करण्यात सरकारला काहीही रस नाही, असे ते म्हणाले. कोरमशिवाय वारंवार बैठक स्थगित झाली, तर सर्व अधिकार पुन्हा सरकारकडे येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

दोन्ही गटांनी बसून निर्णय घेतला, तर या नियुक्त्यांची गरज पडणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले. सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्या गटांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला, तर सरकार कोणालाही पाठवणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गोकुळच्या निवडणुकीला राजकीय रंग देणे योग्य नाही, त्यांनी आपापसात बसून तोडगा काढावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.