ऊसतोड कामगारांसाठी राज्यात विशेष नोंदणी मोहीम, संजय राठोड यांची घोषणा

महामंडळाकडे नोंदणी नसल्यामुळे राज्यातील अनेक ऊसतोड कामगार सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. ही अडचण लक्षात घेऊन ऊसतोड कामगारांसाठी राज्यात विशेष नोंदणी मोहीम राबवण्यासाठी शासन स्तरावर पुढाकार घेतला जाईल, अशी घोषणा जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी अहिल्यानगर येथे केली.

राठोड यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यात दोन साखर कारखान्यांना भेट दिली. त्यात कोळपेवाडी येथील कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना आणि संजीवनीनगर येथील सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना यांचा समावेश होता.

या दौऱ्यात ते थेट ऊसाच्या फडात गेले आणि ऊसतोडणीचे काम कसे चालते, याचा अनुभव त्यांनी स्वतः घेतला. कामगारांशी बोलून त्यांनी त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. दिवाळीनिमित्त कामगारांना शिधा किटचेही वाटप करण्यात आले.

या भेटीत अनेक ऊसतोड कामगारांची संबंधित महामंडळाकडे नोंदणीच झालेली नाही, हे लक्षात आले. त्यामुळे पात्र असूनही त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. यावर महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि संबंधित महामंडळ यांच्या माध्यमातून राज्यभर विशेष नोंदणी मोहीम राबवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे राठोड यांनी स्पष्ट केले.

कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाबाबतही त्यांनी भूमिका मांडली. या मुलांना शिक्षणासाठी शाळा आणि वसतिगृहांची सोय उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर असेल. वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, तर पात्रतेनुसार आर्थिक मदत देण्याचाही विचार आहे.

आरोग्याच्या बाबतीत ऊसतोडणीच्या ठिकाणी आरोग्य शिबिरे घेतली जाणार आहेत. याशिवाय कामगारांना आवश्यक सुरक्षा साहित्य देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

कामगारांनी मंत्र्यांसमोर आपल्या अडचणी मांडल्या. रात्रीच्या वेळी ऊसतोडणी करताना पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था नसते, असे त्यांनी सांगितले. अनेकदा बॅटरी किंवा लाईटशिवाय काम करावे लागते, त्यामुळे बिबट्या, साप आणि इतर वन्यजीवांचा धोका निर्माण होतो. सुरक्षा किट मिळत नसल्याचेही कामगारांनी सांगितले. या सर्व प्रश्नांवर मंत्रिमंडळात चर्चा करून ठोस उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासन राठोड यांनी दिले.

जलसंधारणाच्या कामांबाबतही त्यांनी माहिती दिली. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, नाला खोलीकरण आणि पाणी अडवणे व मुरवणे या कामांना गती देण्यात येणार आहे.