जलतारा प्रकल्पासह विकासकामांना मंजुरी मिळावी, आमदार अमोल पाटील यांची उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे मागणी

एरंडोल विधानसभा मतदारसंघातील पाणीटंचाई, जलसंधारण आणि प्रलंबित विकासकामांना गती मिळावी, यासाठी आमदार अॅड. अमोल पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईत भेट घेतली. ही भेट शिंदे यांच्या 'नंदनवन' या शासकीय निवासस्थानी झाली.

या वेळी आमदार पाटील यांनी 'जलतारा पायलट प्रकल्पा'ची सविस्तर माहिती उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. तसेच विविध विकासकामांना मंजुरी मिळावी, यासाठी त्यांनी लेखी निवेदनही दिले. एरंडोल नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष डॉ. नरेंद्र ठाकूर या भेटीच्या वेळी उपस्थित होते.

पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून भूजल पातळी वाढवणे आणि पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाय करणे, हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करून शेतीसाठी सिंचनाची उपलब्धता वाढवणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी मांडले. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत प्रकल्पाचा लाभ पोहोचला पाहिजे, अशी गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

जलसंधारणाबरोबरच मतदारसंघातील रस्ते, मूलभूत सुविधा आणि नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. या कामांना आवश्यक प्रशासकीय मान्यता मिळावी आणि अंमलबजावणीतील अडथळे दूर व्हावेत, यासाठी पाटील यांनी लेखी निवेदन सादर केले.

शेतकऱ्यांचे हित जपणे, जलसंधारणाला प्राधान्य देणे आणि मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास साधणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. नागरिकांचे प्रश्न सुटावेत आणि विकासकामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करत राहू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार पाटील यांनी मांडलेल्या संकल्पनेची आणि प्रकल्पाच्या आराखड्याची उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दखल घेतल्याचे सांगण्यात आले. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, अशा पद्धतीने प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे मतदारसंघातील जलसंधारण आणि सिंचनाच्या प्रश्नांना चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

थोडक्यात, पाणीटंचाई दूर करणे आणि भूजल पातळी वाढवणे हे जलतारा पायलट प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. दुसरीकडे, रस्ते, मूलभूत सुविधा आणि इतर प्रलंबित कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळावी, अशी आमदार पाटील यांची मागणी असून त्यासाठी त्यांनी लेखी निवेदन सादर केले आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी सादर केलेल्या निवेदनावर प्रत्यक्ष प्रशासकीय निर्णय कधी होतो आणि कामांना मंजुरी कधी मिळते, याकडे एरंडोल मतदारसंघातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.