एमपीएससीच्या नऊ परीक्षांतील गैरप्रकारांची चौकशी; तक्रारी 16 नोव्हेंबरपर्यंत द्या

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेतलेल्या काही स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आणि उत्तरतालिकेबाबत गैरप्रकार झाल्याचे कथित आरोप झाले आहेत. या प्रकरणांची कसून चौकशी करण्यासाठी एक विशेष चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित व्यक्ती, परीक्षार्थी, विद्यार्थी आणि विविध संस्थांनी आपल्या तक्रारी व निवेदने प्रतिज्ञापत्राद्वारे 16 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत सादर करावीत, असे आवाहन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा चौकशी आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी केले आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा चौकशी आयोग काम करणार आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

आयोगाकडून एकूण नऊ महत्त्वाच्या परीक्षांशी संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी होणार आहे. त्या परीक्षा अशा आहेत: औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब, 2025; महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, 2025; महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा, 2025; महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, 2025; महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, 2025; महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, 2024; अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा, 2023; महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, 2025 आणि महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, 2025.

या प्रकरणांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना किंवा व्यक्तींना आपले म्हणणे मांडायचे आहे, त्यांना निवेदन मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत तयार करणे बंधनकारक आहे. निवेदनासोबत स्वतःच्या वैध ओळखपत्राची प्रत आणि सर्व संबंधित कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती जोडणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही सर्व कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे आयोगाच्या अधिकृत पत्त्यावर पाठवायची आहेत.

आयोगाच्या कार्यालयाचा पत्ता आहे: अन्न व औषध प्रशासन भवन, दालन क्रमांक 201, दुसरा मजला, बीकेसी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 51. याशिवाय निवेदनाची एक प्रत complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावरही पाठवणे गरजेचे आहे.

चौकशी आयोगाकडे येणारी सर्व निवेदने, प्रतिज्ञापत्रे आणि जोडलेली कागदपत्रे पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार आहेत. आलेल्या निवेदनांची नीट छाननी झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला आयोगासमोर साक्षीदार म्हणून बोलवायचे की नाही, याचे सर्व अधिकार आयोगाकडेच राहणार आहेत, अशी माहिती सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडलेल्या या गंभीर प्रकरणाकडे आता राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.