जनसुविधा योजनेतून आता शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या पायाभूत सुविधांची कामे होणार

ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी दिल्या जाणाऱ्या विशेष अनुदान योजनेची व्याप्ती महाराष्ट्र शासनाने वाढवली आहे. ग्रामविकास विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत आता जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांशी संबंधित पायाभूत सुविधांची वेगवेगळी कामे या योजनेतून करता येणार आहेत. म्हणजेच जनसुविधांसाठीच्या या विशेष अनुदान योजनेतून आता शाळा आणि अंगणवाड्यांची कामेही हाती घेता येतील.

शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांसाठी नवीन इमारत किंवा वर्गखोली बांधायची असेल, तर खर्चाची मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत ठरवण्यात आली आहे. जुन्या इमारतींची दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत तरतूद केली आहे.

शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये शौचालय बांधण्यासाठी किंवा त्याच्या दुरुस्तीसाठी ३ लाख रुपये खर्च करता येतील. सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवणे आणि इमारतीचे विद्युतीकरण करणे यासाठी ५ लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत. संरक्षण भिंतीसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा आहे. म्हणजे इमारत, शौचालय, वीज आणि भिंत अशा वेगवेगळ्या कामांसाठी वेगवेगळी मर्यादा ठरवून दिली आहे.

विद्यार्थी आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही निगराणी यंत्रणा आणि अग्निशमन यंत्रणा बसवायची असेल, तर त्यासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा निश्चित झाली आहे.

या निर्णयामुळे गावातील रस्ते, नाल्या आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधांच्या कामांसाठी निधीचे काय, असा प्रश्न ग्रामपंचायतींसमोर उभा राहिला आहे. ग्रामपंचायतींच्या रोजच्या कामकाजात रस्ते, नाल्या, पाण्याचा निचरा आणि अंतर्गत मार्ग यांसारख्या कामांना मोठे महत्त्व आहे. जनसुविधा योजनेतून या कामांसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीचे नियोजन कसे होणार आणि त्यावर काय परिणाम होणार, याबाबत ग्रामपंचायत पातळीवर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

शासन निर्णयानुसार, प्रस्तावित कामे इतर कोणत्याही योजनेतून किंवा विभागामार्फत यापूर्वी प्रस्तावित नाहीत, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. एकाच कामासाठी दोन योजनांतून निधी खर्च होऊ नये आणि कामांची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या पायाभूत सुविधांना निधी मिळणार असला, तरी गावातील रस्ते आणि नाल्यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडेही शासनाने वेगळे लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. या सुविधांच्या निधीबाबतचा प्रश्न अजूनही कायम आहे.