वार्षिक बोनस ही कंपनीची मर्जी नाही, पात्र कर्मचाऱ्यांना तो मिळणे कायद्याने बंधनकारक

दिवाळीच्या काळात अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना बोनस देतात. त्यामुळे बोनस द्यायचा की नाही, हे पूर्णपणे कंपनीच्या मर्जीवर आहे, असा अनेकांचा समज होतो. प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळे आहे. भारतातील कामगार कायद्यांनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वार्षिक बोनस मिळणे बंधनकारक आहे.

पूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचे नियम 'पेमेंट ऑफ बोनस कायदा, 1965' अंतर्गत ठरत होते. आता 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या 'वेज कोड, 2019' म्हणजे वेतनसंहितेत त्या जुन्या कायद्यातील सर्व तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. कायद्यानुसार मिळणारा 'वार्षिक वैधानिक बोनस' आणि सणासुदीला कंपनीकडून दिली जाणारी 'उत्सव भेट किंवा अतिरिक्त अनुदान' या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे फक्त दिवाळीत काही दिले म्हणून कंपनी वार्षिक बोनसच्या जबाबदारीतून सुटत नाही.

बोनससाठी पात्र ठरण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. हे नियम साधारणपणे अशा आस्थापनांना लागू होतात, जिथे कोणत्याही लेखा वर्षात कोणत्याही एका दिवशी 20 किंवा त्याहून जास्त कर्मचारी काम करत असतात. मात्र सरकार विशेष अधिसूचना काढून यापेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्थांनाही हा नियम लागू करू शकते.

वेज कोडनुसार कर्मचाऱ्याची मासिक वेतन मर्यादा 21000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेत बसणारे आणि बाकीच्या अटी पूर्ण करणारे कर्मचारी बोनससाठी पात्र ठरतात. तसेच संबंधित आर्थिक वर्षात कर्मचारी किमान 30 दिवस कामावर हजर असला पाहिजे. बोनस फक्त कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. अटी पूर्ण होत असतील तर प्रोबेशनर आणि पार्ट-टाइम कर्मचारीही कायदेशीर बोनससाठी पात्र ठरू शकतात.

बोनस किती मिळतो, याचेही नियम आहेत. वेज कोडनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना किमान 8.33 टक्के बोनस देणे बंधनकारक आहे. कंपनीकडे पुरेसा नफा किंवा अधिशेष असेल, तर ही मर्यादा कमाल 20 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. सगळ्यांना सारखाच बोनस मिळेलच असे नाही, कारण प्रत्यक्ष रक्कम कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार, काम केलेले एकूण दिवस आणि कायदेशीर गणना यावर अवलंबून असते.

एखाद्या पात्र कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार 7000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याच्या बोनसची गणना 7000 रुपये किंवा सरकारने ठरवलेली किमान मजुरी, यांपैकी जे जास्त असेल त्याच्या आधारे केली जाते. हा नियम केंद्र सरकारच्या 25 ऑगस्ट 2026 च्या अधिसूचनेनुसार स्पष्ट करण्यात आला असून तो 21 नोव्हेंबर 2025 पासून प्रभावी मानला गेला आहे. 'आमच्या कंपनीत दिवाळीला बोनस देण्याची परंपरा नाही' असे सांगून कोणतीही कंपनी बोनस टाळू शकत नाही. अटी आणि पात्रतेचे निकष पूर्ण होत असतील, तर वार्षिक बोनस हा तुमचा कायदेशीर अधिकार आहे.

कंपनी नियमात बसत असूनही बोनस देत नसेल, तर कर्मचारी दावा करू शकतात. सर्वप्रथम एचआर विभागाशी किंवा मॅनेजमेंटशी नम्रपणे बोलावे आणि वेज कोड किंवा कामगार कायद्यानुसार वार्षिक बोनस मिळणे हा आपला अधिकार असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे. माहिती नसल्यामुळे कंपन्या अनेकदा टाळाटाळ करतात, पण कायदेशीर बाजू समजल्यावर त्या सकारात्मक प्रतिसाद देतात.

फक्त तोंडी बोलण्यापेक्षा अधिकृत ईमेल किंवा लेखी अर्ज द्यावा. त्यात मूळ पगार, कामाचे दिवस आणि कायद्याचा संदर्भ देऊन बोनसची मागणी करावी. त्यामुळे तुमच्याकडे अधिकृत पुरावा राहतो.

कंपनीने विनाकारण बोनस देण्यास नकार दिला, तर आपल्या क्षेत्रातील कामगार आयुक्त किंवा लेबर ऑफिसरकडे अधिकृत तक्रार नोंदवता येते. प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार उपायुक्त कार्यालय असते. कामगार अधिकाऱ्यांकडे मध्यस्थी करूनही प्रश्न सुटला नाही, तर कामगार न्यायालयात दाद मागता येते किंवा कायदेशीर सल्लागाराच्या मदतीने कायदेशीर नोटीस पाठवता येते.