साखरेचा किमान विक्री दर ४२ रुपये किलो करण्याची व्यापारी संघटनेची मागणी

साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करावी, अशी मागणी ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनने (AISTA) सरकारकडे केली आहे. देशात साखरेच्या दरात अलीकडे बरीच वाढ झाली होती. त्यामुळे साखर पुन्हा महाग होणार का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाची चौकशी सध्या एक समिती करत आहे. त्याच वेळी ही मागणी पुढे आली आहे. असोसिएशनने सरकारच्या उसाच्या दराला "वाजवी आणि योग्य" असेही म्हटले आहे.

नीती आयोगाचे माजी सदस्य रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची ही समिती १३ ऑक्टोबर रोजी स्थापन झाली. प्रामुख्याने कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात आंदोलन करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दूर करणे, हा तिचा उद्देश आहे. AISTA ने या समितीसमोर सादरीकरण करून आपली मागणी मांडली.

समितीने ४ नोव्हेंबर रोजी बंगळूरुमध्ये आणि त्यानंतर पुण्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची भेट घेतली. पुण्यातील बैठकीत AISTA च्या प्रतिनिधी मंडळानेही भाग घेतला होता.

AISTA चे अध्यक्ष प्रफुल्ल विठ्ठलानी यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी २०१९ पासून साखरेचा किमान विक्री दर बदललेला नाही. साखर कारखाने उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात साखर विकणार नाहीत, याची खात्री करायची असेल, तर हा दर किमान ४,२०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढवला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

MSP म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राईस, म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत. शेतकरी आणि उत्पादकांना सरकारकडून मिळणारी ही एक प्रकारची आर्थिक हमी आहे. या किंमतीच्या खाली बाजारात कोणतेही उत्पादन विकण्याची किंवा खरेदी करण्याची परवानगी नसते, म्हणजे उत्पादकांना तोट्यापासून संरक्षण मिळते. साखरेसाठी ही किंमत कारखान्यांसाठी ठरवली जाते. त्यानुसार कोणताही साखर कारखाना किंवा घाऊक विक्रेता ३१ रुपये प्रति किलोग्रामपेक्षा कमी दराने साखर विकू शकत नाही.

सरकारने साखरेची MSP वाढवून ४२ रुपये प्रति किलोग्राम केली, तर साखर कारखान्यांची कमाई वाढेल. सध्या MSP ३१ रुपये प्रति किलोग्राम आहे. त्यामुळे कारखान्यांना साखर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विकावी लागते आणि त्यांना मोठा नफा कमावता येत नाही. दर ४२ रुपये केला, तर विक्री किंमत थेट ११ रुपये प्रति किलोग्रामने वाढेल.

उत्पादन खर्च तोच राहिल्याने कारखान्यांना साखरेवर प्रति किलोग्राम ४ ते ६ रुपयांचा थेट नफा मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे अधिक जलद आणि वेळेवर देणे कारखान्यांना शक्य होईल. मात्र याचा दुसरा परिणामही आहे. खुल्या बाजारात साखरेच्या किमती वाढू शकतात आणि साखर तसेच तिची उत्पादने सर्वसामान्यांसाठी थोडी महाग होतील.