बोथलीत मादगी महिलांच्या अपमानाचा आरोप; कारवाईसाठी ५ नोव्हेंबरची मुदत

सावली तालुक्यातील बोथली गावात मादगी समाजातील महिलांचा कथित जातीय अपमान झाल्याचे प्रकरण आता तापले आहे. समता संघर्ष समाज परिवर्तन संघटना, महाराष्ट्र राज्य आणि इतर अनेक सामाजिक संघटना या प्रकरणावरून आक्रमक झाल्या आहेत. २७ ऑक्टोबर रोजी सावली पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देऊनही अजून ठोस कारवाई झालेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

बोथली येथील श्री संयुक्त शारदा महिला मंडळाचा शारदोत्सव सुरू असताना मादगी समाजातील महिलांना जातीच्या आधारावर अपमानास्पद वागणूक दिली गेली, असे पीडित महिलांचे म्हणणे आहे. त्यासंदर्भात २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सावली पोलीस स्टेशनला लेखी तक्रार देण्यात आली होती. तक्रार करूनही अपेक्षित कायदेशीर कार्यवाही झाली नाही, अशी नाराजी या महिलांनी बोलून दाखवली आहे.

त्यानंतर २९ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा एकदा मादगी समाजातील महिलांबद्दल सार्वजनिक ठिकाणी जातिवाचक आणि अपमानास्पद वक्तव्य करण्यात आले, असा आरोप आहे. शारदा मंडळाच्या सदस्य शिवानी स्वप्नील निरुडवार यांनी हे वक्तव्य केले, असे पीडित महिला सांगतात. त्या वेळी तिथे एक गृहस्थही हजर होते, अशी माहिती देण्यात आली आहे. या कथित प्रकारामुळे महिलांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. या दुसऱ्या तक्रारीमुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन समता संघर्ष समाज परिवर्तन संघटनेच्या राज्य महिला अध्यक्षा आयु. मायाताई मोहुर्ले यांच्या नेतृत्वाखाली ३ नोव्हेंबर रोजी निवेदन देण्यात आले. ते जिल्हाधिकारी, चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक आणि मूल येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना सादर केले गेले. पीडित महिलांना न्याय मिळावा, दोन्ही तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यात आहे.

निवेदनात प्रमुख मागण्या अशा आहेत: २७ ऑक्टोबरच्या मूळ तक्रारीवर तातडीने कार्यवाही करावी, २९ ऑक्टोबरच्या कथित घटनेची वेगळी नोंद घेऊन चौकशी करावी, पीडित महिला आणि प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवावेत, उपलब्ध ध्वनिचित्रफिती आणि इतर पुराव्यांची तपासणी करावी. चौकशीत तथ्य आढळले तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई करावी, असेही म्हटले आहे. शिवाय पीडित महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर दबाव येऊ नये किंवा त्यांना धमकी मिळू नये, यासाठी संरक्षणाचे उपाय करावेत, अशीही मागणी आहे.

प्रशासनाला ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ठोस कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत काहीच झाले नाही, तर सावली पोलीस स्टेशनसमोर समता संघर्ष समाज परिवर्तन संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मादगी समाजबांधवांतर्फे शांततापूर्ण आणि संविधानिक मार्गाने ठिय्या आंदोलन केले जाईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

संघटनेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे: 'आमचा लढा कोणत्याही समाजाविरुद्ध नसून जातीय भेदभाव, अन्याय आणि महिलांच्या अपमानाविरुद्ध आहे. पीडित महिलांना न्याय मिळेपर्यंत कायदेशीर व संविधानिक मार्गाने लढा सुरूच राहील.'

महिलांचा सन्मान, सामाजिक समानता आणि संविधानिक मूल्यांचे रक्षण व्हावे, यासाठी प्रशासनाने प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी समता संघर्ष समाज परिवर्तन संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांनी केली आहे.