शेतमाल खरेदीसाठी परवाना सक्तीचा; विनापरवाना व्यवहार हा गुन्हा मानला जाणार

शेतमालाची खरेदी-विक्री करताना नियम मोडून विनापरवाना व्यवहार करणारे व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) यांच्यावर आता प्रशासन थेट फौजदारी आणि कायदेशीर कारवाई करणार आहे. अधिसूचित तसेच नियममुक्त शेतमाल विकत घ्यायचा असेल, तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा पणन संचालनालयाचा अधिकृत परवाना असणे आता कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बाजार समितीच्या आवारात असो किंवा बाहेरच्या ठरवून दिलेल्या कार्यक्षेत्रात, धान्यासह सर्व प्रकारच्या शेतमालाच्या खरेदीला हा नियम काटेकोरपणे लागू राहील. अडत दुकाने, गोदामे आणि प्रक्रिया उद्योग यांनाही परवाना घेणे सक्तीचे आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील तरतुदीनुसार परवान्याशिवाय व्यवसाय करणे हा गुन्हा मानला जातो. शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक टाळणे आणि व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे, यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.

या नव्या नियमामुळे खरेदी-विक्रीच्या सर्व व्यवहारांत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येईल. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात वाद झाला, तर कायदेशीर संरक्षण मिळणे सोपे होईल आणि शासनाकडे सर्व व्यवहारांची अधिकृत नोंद राहील. परवान्यासाठी व्यावसायिकांना बाजार समितीकडे विहित नमुन्यात अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे आणि निर्धारित शुल्क जमा करावे लागेल. व्यापारी, अडते आणि प्रक्रियादार यांच्यासाठी व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार परवान्यांचे वेगवेगळे प्रकार आणि नियम लागू आहेत.

परवानाधारक व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून शेतमाल घेतला, की शेतमालाचे वजन, प्रत आणि दर स्पष्ट लिहिलेली 'पक्की पावती' लगेच देणे कायद्याने सक्तीचे केले आहे. पावती न देणाऱ्यांवर किंवा परस्पर थेट व्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई होणार असल्याने विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

वाडा : केंद्र सरकारने येत्या रब्बी हंगामासाठी गहू, हरभरा, मसूर, मोहरी, करडई आणि बार्ली या सहा प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (हमीभाव) वाढ जाहीर केली आहे. मात्र यंदा पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सिंचनासाठी पाण्याची वानवा आहे आणि जमिनीतील ओलावाही कमी झाला आहे. त्यामुळे या वाढीव हमीभावाचा शेतकऱ्यांना खरोखर किती फायदा होईल, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

पाणीटंचाईमुळे रब्बीच्या पेरण्यांवरच मोठे संकट आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे लागले, तर शेतीसाठी पाणी मिळणे कठीण होईल. अशा स्थितीत अनेक कोरडवाहू शेतकरी पेरणी करावी की नाही, या विवंचनेत आहेत. उत्पादन घटले तर बाजारात आवक कमी होईल आणि खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळण्याची शक्यता आहे, पण त्याची कोणतीही शाश्वती नाही. म्हणूनच दुष्काळ आणि वाढता खर्च पाहता हमीभावातील ही वाढ शेतकऱ्यांसाठी केवळ 'तुटपुंजा दिलासा' ठरत आहे.

खरिपाच्या नुकसानीनंतर शेतकरी रब्बीच्या आशेवर होते. पण गव्हाच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल अवघी २५ रुपये, तर हरभऱ्याच्या भावात ८३ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजे एकरी पाच क्विंटल हरभरा झाला, तर शेतकऱ्याला केवळ ४१५ रुपये अतिरिक्त मिळतील. दुसरीकडे मशागत, बियाणे, खते आणि मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे ही तुटपुंजी वाढ उत्पादन खर्चाची भरपाई करू शकेल का, हा चिंतेचा विषय आहे.