बोनस नोंदीवरून आझमींचा आरोप; मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना ३२ हजारांचा बोनस ठरला

मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी बोनसवरून प्रशासन आणि महापौर यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते आणि नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी केला आहे. महापौरांनी अधिकृत घोषणा करण्याआधीच प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रणालीत ३१ हजार रुपयांच्या बोनसची नोंद केल्याचा दावा करून त्यांनी प्रशासनाच्या कामाच्या पद्धतीवर प्रश्न उभे केले. भाजप आणि शिवसेनेच्या सत्ताधाऱ्यांचा महापालिका प्रशासनावर अंकुश नाही, असाही आरोप त्यांनी केला.

आझमी यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेत बोनस ठरवण्याआधी महापौर, सर्व पक्षांचे गटनेते, कामगार संघटना, अधिकारी संघटना आणि प्रशासन यांच्यात चर्चा करण्याची परंपरा आहे. या चर्चेनंतरच बोनसची रक्कम ठरते. यंदा मात्र महापौरांच्या घोषणेआधीच प्रशासनाने एसएपी (SAP) प्रणालीवर ३१ हजार रुपयांचा बोनस पगारासोबत दिला जाणार अशी नोंद केली, असा त्यांचा आरोप आहे.

बैठक ठरलेली असताना त्याआधीच रक्कम प्रणालीवर नोंदवणे म्हणजे महापौरांच्या अधिकारांचा भंग आहे, असे त्यांनी म्हटले. या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दरम्यान, महापौरांच्या अँटी-चेंबरमध्ये सर्व गटनेत्यांची बैठक झाली आणि त्यानंतर बोनसच्या रकमेचा निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेसने ३५ हजार रुपये बोनसची मागणी केली होती. चर्चेनंतर कर्मचाऱ्यांना ३२ हजार रुपये बोनस द्यायचे ठरले, असे आझमी यांनी सांगितले. प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे बोनसमध्ये दोन हजार रुपयांची वाढ झाल्यामुळे महानगरपालिकेवर सुमारे ३२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

आशा वर्कर्स आणि हेल्थ वर्कर्स यांच्याही बोनसमध्ये यंदा वाढ करण्याचा निर्णय झाल्याचे आझमी यांनी सांगितले. आधी १४ हजार रुपये बोनस मिळणाऱ्यांना आता १६ हजार रुपये, तर पाच हजार रुपये बोनस मिळणाऱ्यांना सात हजार रुपये मिळणार आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

प्रशासन महापौरांचे ऐकत नाही, असा आरोप करून आझमी यांनी प्रशासनाची मुजोरी वाढल्याची टीका केली. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे एका गाडीच्या दोन चाकांसारखे आहेत. दोघांनी समन्वयाने काम केले, तरच मुंबईकरांच्या समस्या सुटू शकतात, असे ते म्हणाले.

महापौर आणि सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेने आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. विरोधकांना विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेतले, तर त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांनाच बसू शकतो, असे ते म्हणाले. बोनसच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या या वादामुळे महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.