बीएमसी कर्मचाऱ्यांचा दिवाळी बोनस ३३,००० रुपये; २ नोव्हेंबरला पगारासोबत मिळणार

दिवाळीच्या तोंडावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महापौर रितू तावडे यांनी कर्मचाऱ्यांना ३३,००० रुपयांचा दिवाळी बोनस जाहीर केला. बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या बैठकीला प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महापौर तावडे यांनी सांगितले की, बीएमसीच्या शिक्षण विभागात ९३,५०९ कर्मचारी आणि २,३६० शिक्षक काम करतात. २०२४-२५ या वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांना ३१,००० रुपयांचा बोनस देण्यात आला होता, तर त्याआधीच्या वर्षी तो ३२,००० रुपये होता, असे त्यांनी सांगितले. यंदा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन बोनसमध्ये १,००० रुपयांची वाढ करण्यात आली आणि रक्कम ३३,००० रुपये झाली.

मुंबईतील विकासकामांची जबाबदारी वाढत आहे आणि कर्मचाऱ्यांचे योगदानही मोठे आहे, हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे महापौरांनी सांगितले. बैठकीला कामगार समितीचे अधिकारी होते. प्रशासनाच्या वतीने किशोर गांधी आणि देविदास क्षीरसागर यांच्यासह इतर अधिकारीही हजर होते.

कर्मचारी बोनस वाढवून मागत होते, असे महापौरांनी सांगितले. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा झाल्यानंतर सर्व पक्षांनी या प्रस्तावाला सहमती दिली. दरवर्षी साधारण २,००० ते २,५०० रुपयांनी बोनस वाढवण्याची परंपरा आहे आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.

महाराष्ट्र सध्या अनेक अडचणींना तोंड देत आहे, म्हणून सगळ्या बाबींचा विचार करून संतुलित निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले. महापौरांच्या म्हणण्यानुसार, "जर शेतकरी संकटात असतील, तर मुंबईचीही सामाजिक जबाबदारी समजून घेण्याची जबाबदारी आहे." कर्मचाऱ्यांना दिवाळी चांगल्या प्रकारे साजरी करता यावी, म्हणून पगार आणि बोनस हे दोन्ही २ नोव्हेंबर रोजी एकाच वेळी दिले जातील, अशी आणखी एक घोषणाही त्यांनी केली.

बीएमसीच्या शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाबद्दल महापौर म्हणाल्या की, हे आरोप खरे ठरले तर संबंधित स्वयंसेवी संस्थेला (NGO) निलंबित केले पाहिजे. मुलांच्या आरोग्याशी कुठलीही तडजोड चालणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या टॅब्लेटच्या दर्जाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सांगितले की, टॅब्लेट निकृष्ट असतील तर बीएमसी आयुक्तांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे. ही योजना आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झाली होती आणि तेव्हाही आपण टॅब्लेट वाटपातील काही बाबींवर प्रश्न उपस्थित केले होते, असे त्यांनी सांगितले.

आशा स्वयंसेवकांच्या बोनसच्या मागणीबाबत महापौरांनी सांगितले की, एका शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली होती. या विषयावर त्या बीएमसी आयुक्तांशी बोलतील आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी योग्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतील.

काँग्रेसबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर महापौर म्हणाल्या की, जनता मतदानातून आपले मत मांडते आणि हीच लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे. लोकांचा पक्षावरचा विश्वास निवडणुकीत दिसतो, असा दावा त्यांनी केला.