भूदान जमिनींच्या नव्या वाटपावर हायकोर्टाची स्थगिती, कलम 25 बद्दल सरकारकडून उत्तर मागितले

विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाने मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1953 मधील कलम 25 च्या घटनात्मक वैधतेला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस काढली. या सर्वांनी आपले उत्तर दाखल करावे, असा आदेशही कोर्टाने दिला.

एवढेच नाही, तर कोर्टाने भूदान जमिनींच्या कोणत्याही नव्या वाटपावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती 2 डिसेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. म्हणजेच तोपर्यंत अशा जमिनींचे नवे वाटप करता येणार नाही.

सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. आर. एम. भांगडे आणि अ‍ॅड. तेजस बैस यांनी बाजू मांडली. तर सरकारच्या वतीने सहायक सरकारी वकील एन. एस. ऑटकर यांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीत भूमिहीन लोकांना जमिनींचे वाटप केले जाते. मात्र कायद्यातील कलम 25 नुसार एखाद्या लाभार्थ्याने नियमांचे उल्लंघन केले, तर ती जमीन भूदान मंडळाकडे परत येत नाही. ती थेट राज्य सरकारकडे जमा होते, अशी या तरतुदीची स्थिती आहे.

ही तरतूद संविधानातील अनुच्छेद 14 च्या म्हणजेच समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. याचिकाकर्त्यांची मुख्य भूमिका अशी आहे की कलम 25 अनुच्छेद 14 च्या विपरीत आहे. या तरतुदीमुळे आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीचा मूळ उद्देशच संपून जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.

याशिवाय, 4 मे 2026 च्या एका प्रशासकीय पत्रानुसार या जमिनी इतर लोकांना वाटण्याची तयारी सुरू होती, ही गोष्टही सुनावणीदरम्यान कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

या सगळ्याची दखल घेत कोर्टाने राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिला आहे. 2 डिसेंबर 2026 पर्यंत भूदान जमिनींचे किंवा 4 मे 2026 च्या पत्रानुसार कोणतेही नवे वाटप करायचे नाही, असे कोर्टाने सांगितले.

कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळे कोर्टाने महाराष्ट्र राज्याच्या महाधिवक्त्यांनाही नोटीस काढली आहे. आता राज्य सरकार आणि इतर प्रतिवादी कलम 25 बद्दल काय उत्तर देतात, याकडे लक्ष असेल.