नागपुरातील आंदोलकांच्या निवाऱ्याचे प्रकरण: हायकोर्टाने MSRTC ला नोटीस बजावली, उत्तर दाखल करण्याचा आदेश

नागपुरात झालेल्या राज्य विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आपल्या मागण्या घेऊन आलेल्या आंदोलकांच्या हालअपेष्टांकडे हायकोर्टाने स्वतःहून लक्ष दिले होते. न्यायालयाने हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले असून, ज्येष्ठ वकील अक्षय नाईक यांची न्यायालय मित्र म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालय मित्रांनी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनला, म्हणजेच MSRTC ला, प्रतिवादी करून घेण्याची मोकळीक मागितली. सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी ही मोकळीक दिली आणि त्यानुसार MSRTC ला नोटीस बजावली. नव्या प्रतिवादीने आपले उत्तर दाखल करावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.

याआधीच न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. कडाक्याच्या थंडीत उघड्या आकाशाखाली रात्र काढणाऱ्या आंदोलकांना तातडीने आपत्कालीन आणि तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून द्यावा, असे त्या आदेशात म्हटले होते.

आपल्या आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, संविधानाच्या अनुच्छेद 19 नुसार शांततेने आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. तसेच अनुच्छेद 21 नुसार मिळालेल्या जगण्याच्या अधिकारात निवाऱ्याचाही समावेश होतो. त्यामुळे तीव्र थंडीत लोकांना सुरक्षा देणे हे सरकारचे कायदेशीर आणि नैतिक कर्तव्य आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, 1960 च्या करारानुसार नागपूरमध्ये भरवल्या जाणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाला राजकीय आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. या काळात विदर्भातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतून 100 ते 1,000 लोकांचे मोठे गट आपले प्रश्न सरकारसमोर मांडण्यासाठी नागपूरला येतात. सरकारने त्यांना जमण्यासाठी आणि शांततेने आंदोलन करण्यासाठी जागा ठरवून दिल्या आहेत. मात्र त्यांच्या रात्रीच्या मुक्कामासाठी कोणतीही तात्पुरती सोय करण्यात आली नव्हती.

न्यायालयाने वकील अभिषेक भुईभार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समितीही नेमली होती. या समितीने दररोज सायंकाळी 4 ते 7 या वेळेत आंदोलनाच्या जागांची पाहणी करावी, अशी सूचना देण्यात आली होती. रस्त्यावर राहणाऱ्या लोकांना निवारागृहांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संबंधित अधिकारी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करत आहेत की नाहीत, हे पाहण्यास समितीला सांगण्यात आले होते.

आता MSRTC ला प्रतिवादी करून नोटीस बजावल्यामुळे या प्रकरणात महामंडळाला आपले उत्तर दाखल करून आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे. आंदोलकांच्या निवाऱ्याची स्थिती तपासण्यासाठी नेमलेली तीन सदस्यीय समिती आणि राज्य सरकारला दिलेले निर्देश, हे या प्रकरणातील पुढच्या सुनावणीचे मुद्दे असतील.