हॉटेल अंबिकाच्या कर्जावरून वाद पेटला: भंडारा अर्बन बँकेवर ताब्याचा आरोप, आरबीआयकडे तक्रार

चंद्रपूर : भद्रावती येथील हॉटेल अंबिकाच्या कर्जप्रकरणावरून भंडारा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि कर्जदार तुषार सातपुते यांच्यातील वाद चिघळला आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरून हॉटेलच्या मालमत्तेचा बेकायदेशीर ताबा घेतला, असा गंभीर आरोप सातपुते यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

या सगळ्या प्रकाराची तक्रार त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (आरबीआय) केली आहे. प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या प्रकरणात बँकेची बाजू अद्याप समजू शकलेली नाही.

सातपुते यांनी १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या वसुलीविरोधात त्यांनी नागपूर कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात (डीआरटी) दाद मागितली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी नायब तहसीलदारांनी पोलीस बंदोबस्तात हॉटेलला टाळे ठोकले, असे सातपुते यांनी सांगितले.

सातपुते यांनी 'एक रकमी कर्जफेड योजने'ची तयारी दाखवली होती. तरीही बँकेने मालमत्तेचा नियमबाह्य लिलाव जाहीर केला, असा त्यांचा आरोप आहे. सातपुते यांच्या माहितीनुसार, २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी डीआरटीने हा लिलाव बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. जप्तीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही न्यायाधिकरणाने बँकेला दिले आहेत.

पत्रकार परिषदेत सातपुते यांनी बँकेवर आणखी एका गंभीर गैरप्रकाराचा आरोप केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विजय घाटे यांनी घेतलेल्या कर्जाची पूर्ण परतफेड झाली होती. तरीही बँकेने त्यांचे दोन प्लॉट गहाणमुक्त केले नाहीत. उलट त्याच प्लॉटवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विजय पत्तीवार यांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज दिले आणि अशा प्रकारे फसवणूक केली, असे ते म्हणाले.

या सर्व प्रकारांमुळे भंडारा अर्बन बँकेच्या मागील ५ वर्षांतील सर्व कर्जप्रकरणांचे विशेष फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, अशी सातपुते यांनी मागणी केली. दोषी आढळणारे बँक व्यवस्थापक, अधिकारी आणि ऑडिटर्स यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी, अशीही त्यांची आक्रमक मागणी आहे. या पत्रकार परिषदेला मनसेचे राजू कुकडे उपस्थित होते.

एकूण पाहता, हॉटेल अंबिकाच्या मालमत्तेवरून सुरू झालेला हा वाद आता नागपूर कर्ज वसुली न्यायाधिकरणापासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेपर्यंत पोहोचला आहे. ताबा, लिलाव आणि गहाणमुक्तीबाबतचे सर्व आरोप कर्जदार तुषार सातपुते यांनी केलेले आहेत, तर बँकेची प्रतिक्रिया अजून समोर आलेली नाही.