महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढीची चर्चा, 21 ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे नजर

केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक आता केंद्र सरकारच्या पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे डोळे लावून बसले आहेत. महागाई भत्ता वाढणार का आणि वाढला तर महिन्याच्या पगारात नेमकी किती भर पडणार, याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे.

21 ऑक्टोबर 2026 रोजी मंत्रिमंडळाची संभाव्य बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ होईल, असा अंदाज चर्चेत आहे. तसे झाले तर सध्याचा 60% भत्ता 63% होऊ शकतो. मात्र वाढीबद्दल किंवा घोषणेच्या तारखेबद्दल सरकारने अजून अधिकृत पुष्टी दिलेली नाही. त्यामुळे वाढ 3%, 4% की 5% होणार, हे अधिकृत निर्णयानंतरच कळेल.

याआधी दसऱ्यापूर्वी, 14 ऑक्टोबरला होणाऱ्या बैठकीत भत्त्याची घोषणा होईल, अशी चर्चा होती. पण त्या बैठकीत भत्त्याबद्दल काहीच जाहीर झाले नाही. त्या बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी 78 दिवसांच्या उत्पादकता-संलग्न बोनसला म्हणजेच प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनसला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे भत्त्याच्या निर्णयासाठी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा थांबावे लागत आहे.

ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशनचे सचिव सी. श्रीकुमार यांना पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत भत्ता वाढ जाहीर होईल, अशी अपेक्षा आहे. ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत पटेल यांनी बैठकीपूर्वी घोषणा होण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले होते. या सगळ्या अपेक्षाच आहेत, सरकारचा अधिकृत निर्णय अजून आलेला नाही.

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 60% महागाई भत्ता मिळतो. जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या हप्त्यासाठी जून 2026 पर्यंतची महागाईची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यावरून संभाव्य वाढीचा अंदाज बांधला जात आहे. 3 टक्के वाढ झाली तर भत्ता 63%, 4 टक्के झाली तर 64% आणि 5 टक्के झाली तर 65% होईल. यातला 3 टक्के-बिंदूंचा अंदाज सध्या जास्त चर्चेत आहे. 4 किंवा 5 टक्के-बिंदूंच्या वाढीला अजून अधिकृत दुजोरा नाही, म्हणून त्या दोन्ही शक्यता पक्क्या निर्णयासारख्या धरणे योग्य नाही.

भत्ता ठरवताना औद्योगिक कामगारांसाठीचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजेच AICPI-IW वापरला जातो. औद्योगिक कामगारांना किरकोळ बाजारात वस्तू आणि सेवांसाठी किती किंमत मोजावी लागते, त्यातले बदल या निर्देशांकातून दिसतात. कामगार ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार जून 2026 मध्ये CPI-IW निर्देशांक 151.9 होता. जुलै 2026 पासूनच्या भत्त्यासाठी जुलै 2025 ते जून 2026 या 12 महिन्यांचा सरासरी निर्देशांक विचारात घेतला जातो. मात्र या गणनेतून फक्त संभाव्य दर कळतो, तो आपोआप मंजूर होत नाही. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारलाच घ्यायचा आहे.

उदाहरण म्हणून 18,000 रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला 60% दराने 10,800 रुपये भत्ता मिळतो. भत्ता 63% झाला तर तो 11,340 रुपये होईल. म्हणजे दरमहा 540 रुपये जास्त मिळतील आणि 12 महिन्यांत ही अतिरिक्त रक्कम 6,480 रुपये होईल. ही गणना फक्त महागाई भत्त्यापुरती आहे. इतर भत्ते किंवा पगारातून होणाऱ्या कपातींमधील बदल यात धरलेले नाहीत.

सरकारने वाढ जुलै 2026 पासून लागू करायला मंजुरी दिली, तर पात्र कर्मचाऱ्यांना त्या तारखेपासूनची थकबाकी म्हणजेच एरिअर्स मिळण्याची शक्यता आहे. थकबाकी किती महिन्यांची असेल आणि ती नेमकी कधी मिळेल, हे अधिकृत आदेश आल्यावरच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या घोषणेकडे लक्ष ठेवावे.