अवनी सोसायटी प्रकरण: सोमनाथ केकाण यांना महापालिकेत प्रवेशबंदी

नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर ९ मधल्या अवनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाचा विषय सध्या महापालिकेत चांगलाच गाजतोय. पुनर्विकासासाठी २.०० एफएसआय मंजूर झाला होता. ३२ मीटर रुंदीचा रस्ता, बांधकाम परवानग्या आणि भूखंडाचे विकास हक्क यावरून नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांच्यावर गंभीर आक्षेप घेतले गेले. त्यानंतर महापालिकेने या प्रकरणात कडक भूमिका घेतली आहे.

महापौरांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, संपूर्ण चौकशीचा अहवाल सर्वसाधारण सभेसमोर येण्याआधीच संबंधित बांधकाम परवानग्या रद्द करण्यासाठी कायदेशीर कार्यवाही सुरू करायची आहे. शिवाय, या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सभागृहासमोर मांडला जाईपर्यंत केकाण यांना महापालिकेच्या इमारतीत येऊ द्यायचे नाही, असा आदेश आयुक्तांना देण्यात आला आहे.

याआधी वाशी सेक्टर ९ मधल्या 'नैवेद्य' आणि 'अलबेला' इमारत प्रकरणात शासनाच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने केकाण यांना पूर्णपणे क्लीन चिट दिली होती. त्या प्रकरणाने महापालिकेचे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळ ढवळून निघाले होते. असे असताना आता अवनी प्रकरणात अहवाल येण्याआधीच सत्ताधारी भाजपाने केकाण यांच्यावर कारवाईचा फास आवळला आहे, अशी चर्चा आहे.

महापालिकेच्या १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या तहकूब सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक ६१ अंतर्गत हे प्रकरण चर्चेला आले. ८ सप्टेंबर २०२६ च्या ठरावाच्या अनुषंगाने तो सभागृहासमोर ठेवण्यात आला होता. वाशीतील अवनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि एअर इंडिया एम्प्लॉईज महाराजा सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या भूखंडांच्या पुनर्विकासाबाबत अनेक तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्दे यावेळी मांडले गेले.

भाजपाचे नगरसेवक भरत नखाते यांनी वाशी सेक्टर ९ मधील भूखंड क्रमांक १६, कन्डोमिनियम क्रमांक १६ मधल्या इमारत क्रमांक ४७ ते ६० यांच्या पुनर्विकासावरून प्रश्न उपस्थित केले. या भूखंडांचे एकत्रित क्षेत्रफळ अभिलेखात सुमारे ६,२८८.३९ चौरस मीटर नमूद आहे. पुनर्विकासासाठी ३.०० एफएसआय मंजूर झाला आहे. मग प्रत्यक्षात ३२ मीटर रस्त्याचा लाभ या संस्थांना मिळू शकतो का, हा मुख्य प्रश्न आहे. या रस्त्याचा काही भाग अवनी संस्थेच्या भूखंडाला लागून आहे, असे सांगितले जाते. मात्र रस्ता वापरण्यासाठी लागणारी संमती, नोंदणीकृत करार, विकास हक्क आणि सिडकोची परवानगी याबाबत स्पष्टता हवी, असे सभागृहात सांगण्यात आले.

मंजूर ३.०० एफएसआयच्या बाबतीत यूडीसीपिआर नियमांतील तरतुदी, प्रवेश रस्त्याची आवश्यक रुंदी आणि भूखंडाचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ तपासावे, अशी मागणी नखाते यांनी केली. मंजूर नकाशे, बांधकाम परवानग्या, प्रारंभ प्रमाणपत्र, सुधारित परवानग्या, प्रीमियम, इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, टीडीआर आणि अॅन्सिलरी एफएसआय यांची कागदपत्रेही तपासायचे ठरले आहे.

मंजुरी प्रक्रियेत अनियमितता आढळली, तर बांधकाम परवानग्या आणि प्रारंभ प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करायची आहे. संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकून घ्यायची, कारणे दाखवा नोटीस द्यायची आणि मग कारणांसह अंतिम आदेश काढायचा, अशी पद्धत सांगितली आहे. चुकीची माहिती दिल्याचे किंवा महत्त्वाची तथ्ये लपवल्याचे सिद्ध झाले, तर मंजुरी रद्द करण्याचेही निर्देश आहेत.

महापौरांनी या प्रकरणाचे सर्व अभिलेख आणि अहवाल मागवून त्याचा सविस्तर अभ्यास करायला सांगितले आहे. अभिलेख, मंजुरीची कागदपत्रे, सिडकोची परवानगी, रस्त्याचे हक्क आणि एफएसआयची गणना तपासून सविस्तर अहवाल पुढच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मांडण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. अहवालाआधीच कारवाई झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे आणि या भूमिकेची राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

कायद्याच्या बाजूने पाहिले, तर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ नुसार महासभा ही धोरणात्मक निर्णय घेणारी संस्था आहे. ठराव मंजूर करण्याचे अधिकार महासभेला आहेत. मात्र एखाद्या अधिकाऱ्याला थेट निलंबित करणे किंवा कार्यालयात येण्यास वा कर्तव्यावर हजर राहण्यास प्रवेशबंदी घालणे, असे कोणतेही वैधानिक अधिकार एमएमसी ॲक्टनुसार महासभेला दिलेले नाहीत. या अधिनियमातील कलम ५६ अंतर्गत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई, निलंबन किंवा इतर शिक्षा ठरवण्याचे प्राथमिक अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे असतात.