अमेरिकेत ऑक्टोबरमध्ये १ लाख ६५ हजार नव्या नोकऱ्या, बेरोजगारीचा दर ४.१ टक्क्यांवर

अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांना लगाम लागल्यानंतर तिथले वातावरण आणि घडामोडी बदलतील, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार ट्रम्प यांच्या पक्षातील काही महत्त्वाच्या लोकांनी निवडणुकीतील पराभवाचे खापर ट्रम्प यांच्यावरच फोडायला सुरुवात केली आहे. इतकेच नव्हे, तर ट्रम्प यांचे सहकारी आणि अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनीही ट्रम्प यांना निशाण्यावर घेतले. अशातच अमेरिकेतून अर्थव्यवस्थेबाबत एक सकारात्मक बातमी समोर आली आहे.

अमेरिकेच्या कामगार विभागाने ऑक्टोबर महिन्याचा रोजगार अहवाल जाहीर केला. त्यानुसार त्या महिन्यात देशात १ लाख ६५ हजार नव्या नोकऱ्यांची भर पडली. अर्थतज्ज्ञांनी याच काळात फक्त ६५ हजार नोकऱ्या तयार होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. प्रत्यक्षातला आकडा या अंदाजापेक्षा खूपच जास्त निघाला.

याआधी सप्टेंबर महिन्यात फक्त ६० हजार नोकऱ्यांची भर पडली होती. ऑक्टोबरमधल्या वाढीमुळे रोजगाराच्या बाजारातली परिस्थिती सुधारत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. शिवाय ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांच्या रोजगार आकडेवारीतही एकत्रितपणे ८४ हजार नोकऱ्यांची वाढीव सुधारणा करण्यात आली आहे.

बेरोजगारीचा दर सप्टेंबरमध्ये ४.२ टक्के होता. तो ऑक्टोबरमध्ये ४.१ टक्क्यांवर आला. त्यामुळे अमेरिकेच्या रोजगार बाजारात पुन्हा एकदा सकारात्मक हालचाल दिसू लागली आहे.

कोणत्या क्षेत्रात नोकऱ्या वाढल्या, तेही अहवालात दिसते. आरोग्य सेवा, उत्पादन क्षेत्र आणि व्यावसायिक सेवा यांमध्ये नव्या नोकऱ्या तयार झाल्या. विशेषतः गोदाम आणि वाहतूक क्षेत्रात २५ हजार नव्या नोकऱ्यांची भर पडली. दुसरीकडे रेस्टॉरंट आणि बांधकाम क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाली. म्हणजेच सगळ्याच क्षेत्रांत रोजगारवाढीचे चित्र सारखे नाही. रोजगारवाढीमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची क्षमता दिसत असली, तरी नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांसमोरची आव्हाने कायम आहेत.

रोजगाराची आकडेवारी सुधारली असली, तरी अमेरिकन नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. ऑक्टोबरमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी वेतनात वार्षिक ३.१ टक्क्यांची वाढ झाली. मात्र सप्टेंबरमध्ये महागाईचा दर ३.७ टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्यामुळे वेतन वाढण्यापेक्षा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती जास्त वेगाने वाढत आहेत.

इराण युद्धामुळे ऊर्जा आणि इंधनाच्या किमतींवरही दबाव आला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने मागच्या आठवड्यात व्याजदर स्थिर ठेवले होते. आता रोजगारवाढीचे नवे आकडे आल्यानंतर डिसेंबरमध्ये व्याजदराबाबत काय निर्णय होतो, याकडे आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. मजबूत रोजगार बाजारामुळे सरकारला दिलासा मिळाला असला, तरी महागाई नियंत्रणात आणण्याचे आव्हान कायम आहे.