कोकणभूमी कृती समितीचा इशारा: संविधान दिनी कोकण रेल्वेचे प्रकल्पग्रस्त करणार रेल रोको

कोकण रेल्वे प्रकल्पासाठी जमिनी, घरे आणि मालमत्ता देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप करत कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने आता आंदोलनाचा निर्णायक पवित्रा घेतला आहे. समितीच्या संयुक्त बैठकीत २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिनी उपोषण आणि रेल रोको आंदोलन करायचे ठरले.

आंदोलनाआधी कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) यांना अंतिम पूर्वसूचना निवेदन पाठवले जाणार आहे. हेच निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनाही जाईल. कोकणातील संबंधित खासदार व आमदारांनाही ते दिले जाईल. मागण्यांना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार समितीने व्यक्त केला आहे.

यापूर्वी समितीने आआरएम, सीपीओ आणि ऑपरेशन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली होती. मागण्यांमागची कारणे, प्रकल्पग्रस्तांवर होणारा अन्याय, तसेच संबंधित पुरावे आणि कागदपत्रेही तेव्हा सादर केली गेली. तरीही कोणत्याही मागणीवर ठोस सकारात्मक निर्णय झालेला नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे.

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न थेट सीएमडी यांच्यापर्यंत जाऊ दिले जात नाहीत, ते वरिष्ठ पातळीवरच अडवून ठेवले जातात, असाही आरोप समितीने केला आहे. नुसत्या चर्चा आणि आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. म्हणूनच सीएमडी यांनी स्वतः लक्ष घालून समितीच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

भरतीतील जाचक अटींचा मुद्दाही समितीने उचलला आहे. कोकण रेल्वेच्या गट 'ड' स्तर-१ भरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांसाठी लावलेल्या अटींविरोधात समितीने आधीच प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. त्यात नकारात्मक गुणपद्धती रद्द करावी, ३५ किलो वजन वाहून नेण्याची शारीरिक चाचणी रद्द करावी, एक किलोमीटर धावण्याच्या चाचणीत वयानुसार सवलत द्यावी, अशा मागण्या आहेत. कंत्राटी कामगार व्यवस्थेत प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षण आणि रोजगाराची संधी मिळावी, अशीही मागणी आहे.

याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांच्या दहा महत्त्वाच्या प्रकरणांची स्वतंत्रपणे आणि सखोल पुनर्तपासणी व्हावी, असे समितीने म्हटले आहे. त्यात जमिनीची संयुक्त व स्वतंत्र मालकी, एक कुटुंब एक नोकरीसाठी लागणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र, मुलगी, नातू व नात यांच्या पात्रतेचा प्रश्न, वारसांच्या संमतीपत्रासाठी होणारा विलंब आणि इतर पात्रतेच्या बाबींचा समावेश आहे.

या प्रकरणांची पुनर्तपासणी करून न्याय्य निर्णय घेऊ, असे आश्वासन यापूर्वी देण्यात आले होते. मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस कार्यवाही झाली नाही आणि लेखी उत्तरही मिळाले नाही, असा आरोप समितीने केला आहे.