नवीन कारमध्ये ऑक्टोबर 2030 पासून आपत्कालीन ब्रेकिंग सिस्टीम सक्तीची करण्याचा प्रस्ताव

भारतातल्या कारच्या सेफ्टीचे नियम येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन कारमध्ये अॅडव्हान्स्ड इमर्जन्सी ब्रेकिंग सिस्टीम अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. रस्त्यांवरचे अपघात कमी व्हावेत आणि गाड्यांमधली सेफ्टी वाढावी, हा या प्रस्तावामागचा मुख्य उद्देश आहे.

मसुदा नियमांनुसार ही सिस्टीम ऑक्टोबर 2030 पासून नवीन कार मॉडेल्ससाठी बंधनकारक करण्याची योजना आहे. जी मॉडेल्स आधीपासून मार्केटमध्ये आहेत, त्यांच्यासाठी मात्र ऑक्टोबर 2032 ही तारीख सुचवण्यात आली आहे. म्हणजे नवीन मॉडेल्सना आधी आणि विक्रीत असलेल्या मॉडेल्सना नंतर हा नियम पाळावा लागेल.

एईबीएस म्हणजे नेमकं काय, असा प्रश्न अनेकांना पडेल. ही एक प्रगत सेफ्टी टेक्नोलॉजी आहे. कारच्या पुढच्या बाजूला असलेले सेन्सर्स आणि त्यांच्याशी जोडलेली यंत्रणा रस्त्यावरच्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवते. समोर दुसरे वाहन किंवा एखादा अडथळा आला आणि ड्रायव्हरने वेळेत ब्रेक लावला नाही, तर ही सिस्टीम संभाव्य धोक्याचा अंदाज घेऊन ड्रायव्हरला इशारा देऊ शकते.

परिस्थितीनुसार अपघात टाळण्यासाठी किंवा त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी ही सिस्टीम आपोआप ब्रेकही लावू शकते. त्यामुळे अचानक समोर आलेल्या वाहनामुळे होणाऱ्या धडकेचा धोका कमी करायला मदत होऊ शकते.

सध्या ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंगसारखी फीचर्स अनेक आधुनिक कारमध्ये आहेत, पण ती प्रामुख्याने महागड्या मॉडेल्समध्ये किंवा निवडक व्हेरिएंटमध्येच मिळतात. प्रस्ताव लागू झाला, तर भविष्यात नवीन कारच्या सेफ्टीसाठी अशा टेक्नोलॉजीला जास्त महत्त्व मिळू शकते.

वाहन कंपन्यांना त्यांच्या मॉडेल्समध्ये आवश्यक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर बसवावे लागू शकते. त्यामुळे गाड्यांचे डिझाइन, टेक्नोलॉजी आणि किंमत यांवरही काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती परिणाम होईल, हे संबंधित नियम आणि कंपन्या त्यांची अंमलबजावणी कशी करतात यावर अवलंबून असेल.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हा सध्या फक्त प्रस्तावित मसुदा आहे. अंतिम नियमांमध्ये कोणते बदल होतात आणि अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जाते, हे पाहावे लागेल. अंतिम नियम प्रसिद्ध झाल्यानंतरच याबाबत निश्चितता येईल आणि तोपर्यंत अधिकृत अधिसूचनेची वाट पाहावी लागेल.

प्रस्तावानुसार नवीन मॉडेल्ससाठी ऑक्टोबर 2030 आणि आधीपासून विक्रीत असलेल्या मॉडेल्ससाठी ऑक्टोबर 2032 या महत्त्वाच्या तारखा ठरू शकतात. हा नियम लागू झाला, तर भारतातील कार सेफ्टीच्या दिशेने ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.