माली येथील दोन फ्रेंच पत्रकारांच्या हत्येतून जन्मला २ नोव्हेंबरचा आंतरराष्ट्रीय दिवस

समाज पारदर्शक, जागरूक आणि जिवंत राहावा यासाठी पत्रकारांचं काम खूप मोलाचं मानलं जातं. अडचणीच्या वेळी, युद्धाच्या मैदानात, राजकीय गैरव्यवहार बाहेर काढताना किंवा सामाजिक अन्याय चव्हाट्यावर आणताना अनेकदा पत्रकारांना स्वतःचा जीव पणाला लावावा लागतो.

सत्य समोर आणताना हिंसा, छळ किंवा अन्याय सोसलेल्या सर्व पत्रकारांचा आणि माध्यम कर्मचाऱ्यांचा त्याग लक्षात ठेवण्यासाठी दरवर्षी २ नोव्हेंबरला 'पत्रकारांवरील गुन्ह्यांसाठी शिक्षेपासून सूट नाहीशी करण्याचा आंतरराष्ट्रीय दिवस' (International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists) पाळला जातो. हा दिवस फक्त आठवण काढण्यापुरता नाही. पत्रकारांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा व्हावी म्हणून जगाने एकत्र यावं, यासाठीचं ते एक महत्त्वाचं व्यासपीठ आहे.

या दिवसाची सुरुवात संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) एका निर्णयातून झाली. २ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पश्चिम आफ्रिकेतील माली देशात बातमीदारी करत असताना 'रेडिओ फ्रान्स इंटरनॅशनल' (RFI) चे दोन वरिष्ठ फ्रेंच पत्रकार जिस्लेन ड्युपॉन्ट (Ghislaine Dupont) आणि क्लॉड व्हर्लोन (Claude Verlon) यांचं अपहरण झालं आणि त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे सगळ्या जगाला मोठा धक्का बसला.

त्या दुर्दैवी घटनेनंतर संयुक्त राष्ट्र महासभेने १८ डिसेंबर २०१३ रोजी भरलेल्या ६८ व्या अधिवेशनात (A/RES/68/163) एक महत्त्वाचा ठराव मंजूर केला. त्यानुसार दरवर्षी २ नोव्हेंबर हा दिवस या नावाने साजरा करण्याचं जाहीर झालं. २०१४ मध्ये तो पहिल्यांदा जागतिक पातळीवर पाळला गेला. पत्रकारांवरील गुन्ह्यांत दोषी असलेल्यांना शिक्षेपासून सूट मिळण्याची प्रवृत्ती (Impunity) संपवणं हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता.

'शिक्षेपासून सूट' म्हणजे नेमकं काय? एखाद्या पत्रकाराची हत्या होते, त्याला मारहाण होते किंवा धमकावलं जातं, तेव्हा त्या गुन्हेगारांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई न होणं, किंवा त्यांना न्यायालयाच्या शिक्षेपासून संरक्षण मिळणं. युनेस्कोच्या (UNESCO) अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षांत जगभरात हजारो पत्रकारांची कामावर असताना हत्या झाली आहे. सगळ्यात चिंतेची गोष्ट म्हणजे, यातल्या सुमारे ९० टक्के प्रकरणांत दोषींना कोणतीही शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांची हिंमत वाढते आणि पत्रकारांवरील हल्ल्यांची साखळी तुटत नाही.

माध्यमांना लोकशाहीचा 'चौथा स्तंभ' (Fourth Pillar of Democracy) म्हटलं जातं. कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायव्यवस्था जितकी गरजेची, तितकीच स्वतंत्र पत्रकारिताही समाजासाठी आवश्यक आहे. पत्रकार भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधतात, नागरिकांपर्यंत खरी माहिती पोहोचवतात आणि सत्तेत असलेल्यांना जाब विचारतात. सत्याचा आवाज दाबणं किंवा हिंसेची भीती दाखवून पत्रकारांना गप्प करणं म्हणजे थेट मानवी हक्कांचं आणि स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे. पत्रकार मारला गेला किंवा गप्प केला गेला, तर नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकारही हिरावला जातो. म्हणूनच पत्रकारांचं रक्षण करणं म्हणजे एका माणसाचं नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाहीचं रक्षण करणं आहे.

आजच्या डिजिटल काळात पत्रकारांवरच्या धोक्यांचं स्वरूपही बदललं आहे. फक्त शारीरिक हिंसा किंवा गोळीबार एवढाच धोका आता उरलेला नाही. महिला पत्रकारांना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंग, डिजिटल हिंसा आणि वैयक्तिक बदनामी सहन करावी लागते. पेगासससारख्या आधुनिक स्पायवेअरच्या मदतीने पत्रकारांची गोपनीय माहिती आणि संभाषणांवर बेकायदेशीरपणे पाळत ठेवली जात आहे. खरी माहिती देणाऱ्या पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करणं आणि सोशल मीडियावरून त्यांच्याबद्दल गैरसमज पसरवणं हेही मोठं आव्हान बनलं आहे. वेगवेगळ्या देशांतल्या युद्धांमध्ये आणि लष्करी कारवायांमध्ये निष्पक्ष बातमीदारी करणाऱ्या पत्रकारांच्या जिवाला सतत धोका आहे.

पत्रकारांच्या सुरक्षेची मुख्य जबाबदारी संयुक्त राष्ट्रांच्या 'युनेस्को' (UNESCO) या संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी 'UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity' ही विशेष मोहीम आखली आहे. या योजनेअंतर्गत जगभरातल्या देशांना पत्रकारांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्याचं, गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याचं आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था उभी करण्याचं आवाहन केलं जातं. २ नोव्हेंबरला युनेस्को जगभर परिषदा, कार्यशाळा आणि जनजागृती मोहिमा घेऊन या प्रश्नाकडे लक्ष वेधतं.

यासाठी काय करायला हवं? पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्या दोषींना तातडीने अटक करून न्यायालयाने कठोर शिक्षा द्यायला हवी. धोक्यात असलेल्या पत्रकारांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारने तातडीच्या सुरक्षेची सोय करायला हवी. पत्रकारांवरील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र विशेष तपास पथक (SIT) नेमायला हवं. तसंच मीडिया हाऊस आणि वृत्तपत्रांनी आपल्या वार्ताहरांना, विशेषतः युद्ध किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत काम करणाऱ्यांना, पुरेसं विमा कवच आणि सुरक्षा साधनं द्यायला हवीत.

हा दिवस म्हणजे फक्त औपचारिक कार्यक्रम नाही, तर सत्य, न्याय आणि पारदर्शकता जपण्याचा संकल्प आहे. पत्रकारांची लेखणी आणि त्यांचे कॅमेरे सुरक्षित राहिले, तरच लोकशाही जिवंत राहील. पत्रकारांचा आवाज दाबणं म्हणजे सत्याचा गळा घोटणं आहे, हे प्रत्येक नागरिकाने आणि सरकारने लक्षात ठेवलं पाहिजे. गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा मिळवून देणं आणि पत्रकारांना भीतीशिवाय काम करू देणं, हेच या दिवसाचं खरं फलित ठरेल.