१ नोव्हेंबरपासून एलपीजी, मोबाईल कॉल आणि पेन्शनरसाठी नवे नियम; काय बदलणार ते पाहा

ऑक्टोबर महिना संपतोय आणि 1 नोव्हेंबरपासून नोव्हेंबर सुरू होतोय. या नव्या महिन्यात सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याशी आणि खिशाशी जोडलेले अनेक नियम बदलणार आहेत. एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीपासून मोबाईल कॉलिंग आणि पेन्शनर्सच्या नियमांपर्यंत हे बदल पसरलेले आहेत.

सगळ्यात आधी मोबाईलचा विषय. दूरसंचार विभागाने (DoT) सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना 1 नोव्हेंबरपासून 'सीएनएपी' (CNAP - कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन) सेवा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सेवा सुरू झाली की मोबाईलवर इनकमिंग कॉल आल्यावर फोन करणाऱ्या व्यक्तीचे खरे नाव आणि नंबर दिसणार आहे. ही सेवा 4G आणि 5G नेटवर्कवर लागू होणार आहे. फसवणूक करणारे आणि स्पॅम कॉल्स यांच्यापासून मोठा दिलासा मिळण्यास यामुळे मदत होईल, असे सांगितले जात आहे.

आता पेन्शनर्सबद्दल. सर्वसामान्य सरकारी पेन्शनर्सना 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या काळात आपले 'जीवन प्रमाण पत्र' म्हणजे लाईफ सर्टिफिकेट जमा करावे लागते. हे प्रमाणपत्र वेळेत जमा केले नाही, तर पेन्शन बंद होऊ शकते. 80 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सुविधा 1 ऑक्टोबरपासूनच सुरू झाली आहे. पेन्शनर्स घरी बसून मोबाईलवरूनही हे प्रमाणपत्र सहज जमा करू शकतात.

एलपीजी सिलेंडरच्या दरांकडेही सगळ्यांचे लक्ष असेल. सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला गॅस सिलेंडरच्या किमती सुधारतात. 1 नोव्हेंबरला घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरचे नवे दर जाहीर केले जाणार आहेत. गेल्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत, हे पाहता व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

करदात्यांसाठीही काही अपडेट्स आहेत. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीनुसार करदात्यांसाठी रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. कर परताव्याची प्रक्रिया ऑटोमेटेड करण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. ज्या करदात्यांना टॅक्स ऑडिट आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी आर्थिक वर्ष 2025-26 चा आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत 21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंड आणि एफडीचेही नियम चर्चेत आहेत. सेबीच्या (SEBI) नव्या नियमांनुसार डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर डायरेक्ट म्युच्युअल फंड प्लॅन बाय-डिफॉल्ट ऑप्शन म्हणून जोडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना रेगुलर प्लॅनचा खर्च समजून घेणे सोपे होईल. याशिवाय बँका गरजेनुसार फिक्स डिपॉझिट (FD) च्या व्याजदरांमध्येही बदल करू शकतात.