पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क रद्द, डिझेल आणि ATF च्या निर्यातीवरील शुल्कात वाढ

पेट्रोल, डिझेल आणि विमानांच्या इंधनाच्या निर्यातीवरील शुल्काबाबत केंद्र सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. जगात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम तेलाच्या किमतींवर होत असतानाच हा निर्णय आला आहे. अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच पेट्रोलच्या निर्यातीवर आता हे शुल्क राहणार नाही.

त्याच वेळी डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्कात प्रति लिटर ३ रुपयांनी वाढ झाली आहे. एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल म्हणजे ATF च्या निर्यातीवरील शुल्कात प्रति लिटर ५० पैशांनी वाढ करण्यात आली आहे. एकीकडे पेट्रोलवरचे शुल्क हटले आहे, तर दुसरीकडे डिझेल आणि ATF वरचे शुल्क वाढले आहे. या दरवाढीचा सर्वसामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम होणार, हा प्रश्न आता समोर आला आहे.

नवीन दर काय आहेत, ते पाहू. पेट्रोलच्या निर्यातीवर पूर्वी प्रति लिटर २.५० रुपये शुल्क होते. आता त्या निर्यातीवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर ८.५० रुपयांवरून प्रति लिटर ११.५० रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. ATF च्या निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर १०.५० रुपयांवरून प्रति लिटर ११ रुपयांपर्यंत गेले आहे.

हे निर्यात शुल्क या वर्षी मार्चच्या अखेरीस लागू करण्यात आले होते. त्या वेळी मध्य-पूर्वेतील संघर्षामुळे जगाचा ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला होता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. जागतिक किमतींमुळे निर्यातीतून जास्त नफा मिळत असताना, तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी देशातल्या खरेदीदारांपेक्षा परदेशी बाजारांना प्राधान्य देऊ नये, असे सरकारचे उद्दिष्ट होते.

संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ४५% आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होत असे. पर्शियन आखाताला जागतिक बाजारपेठेशी जोडणारा हा एक प्रमुख सागरी मार्ग आहे. या मार्गावरील व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीत व्यत्यय आल्यामुळे भारताला कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावे लागले.

निर्यात शुल्कातील हा ताजा बदल अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा भारत पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धाच्या परिणामांशी झुंज देत आहे. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा अस्थिर झाला आहे, सागरी वाहतुकीतील धोके वाढले आहेत आणि जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर राहिल्या आहेत.

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवल्या आहेत. त्यामुळे देशातल्या ग्राहकांना या धक्क्याच्या पूर्ण परिणामापासून वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याशिवाय, रिफायनर्स परदेशात किती इंधन पाठवतात, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने निर्यात शुल्काचा वापर केला आहे.