उजनी धरणाच्या फक्त ९ टक्के भागावर तरंगता सौर प्रकल्प; ४० हजार रोजगारांची अपेक्षा, अधिकाऱ्यांची माहिती

पुणे: उजनी धरणाच्या जलाशयावर प्रस्तावित असलेला तरंगता सौर प्रकल्प जलाशयाच्या फक्त सुमारे नऊ टक्के भागावर असेल, तर उरलेला ९१ टक्के भाग मोकळा राहील, असे अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले. या प्रकल्पातून २,८०० कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण होऊ शकतात, तसेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मिळून सुमारे ४० हजार रोजगार तयार होऊ शकतात, असेही त्यांनी म्हटले.

ही माहिती सीना-माढा प्रकल्प उपविभाग क्रमांक एक आणि उजनी धरण व्यवस्थापन उपविभाग यांच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रकल्पाबद्दल स्थानिक लोकांमध्ये शंका आणि अफवा पसरू लागल्या होत्या. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.

या प्रकल्पासाठी वर्षाला जास्तीत जास्त अर्धा टीएमसी पाणी वापरले जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने एप्रिलमध्ये या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे. जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरलेला असताना त्याचे क्षेत्र ३३,६३० हेक्टर असते, आणि त्यापैकी ३,००० हेक्टरवर सौर पॅनेल पाण्यावर तरंगतील. योजनेत २,००० मेगावॅट वीजनिर्मिती, १,८०० मेगावॅटची बॅटरी साठवण यंत्रणा आणि १.४ गिगावॅटचे डेटा सेंटर यांचा समावेश आहे.

डेटा सेंटर आणि पाणी: स्थानिकांच्या मनातील सर्वात मोठी काळजी पाण्याच्या वापराची असल्याने अधिकाऱ्यांनी याच मुद्द्यावर सर्वाधिक वेळ दिला. डेटा सेंटरमध्ये पाण्यावर चालणारी पारंपरिक कूलिंग पद्धत वापरली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्याऐवजी क्लोज्ड-लूप, डायरेक्ट-टू-चिप प्रणाली वापरली जाईल, ज्यामुळे पाण्याचा वापर कमी राहतो. प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा इतर कोणतेही सांडपाणी उजनी जलाशयात किंवा नदीत सोडले जाणार नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जमीन: पहिल्या टप्प्यात ४१५.७५ एकर सरकारी जमीन प्रस्तावित आहे. ही जमीन माढा तालुक्यातील भीमानगर-रांजणी येथे, तसेच इंदापूर तालुक्यातील तरटगाव आणि हिंगणगाव येथे आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात आणखी १७४ एकर जमीन वापरली जाईल, पण वन विभागाने मंजुरी दिली तरच. कोणतीही खासगी जमीन किंवा इतर कोणतीही सरकारी जमीन संपादित करण्याची प्रशासनाची योजना नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

स्थानिकांशी चर्चा: स्थानिकांच्या चिंता दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ एक स्वतंत्र प्रकल्प समन्वयक नेमणार आहे. भीमानगर, तरटगाव आणि हिंगणगाव या तीन गावांपैकी प्रत्येक गावाच्या चार प्रतिनिधींमार्फत नागरिकांशी चर्चा केली जाईल, असे प्रशासनाने सांगितले.