निगडीतील रिकाम्या फ्लॅटमध्ये घुसाल तर कारवाई, पीसीएमसीचा इशारा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (पीसीएमसी) निगडीतील पेठ क्रमांक २२ येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील रिकाम्या फ्लॅटबाबत कडक इशारा दिला आहे. या प्रकल्पात बांधलेले ६४० फ्लॅट सध्या रिकामे आहेत. त्यात घुसण्याचा किंवा त्यांचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणावरही कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

काही जण या रिकाम्या फ्लॅटमध्ये जबरदस्तीने शिरून परवानगीशिवाय राहण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर महापालिकेने हा इशारा दिला. याशिवाय काही व्यक्ती इतरांना फ्लॅट ताब्यात घेण्यासाठी चिथावणी देत असल्याच्या तक्रारीही महापालिकेकडे आल्या आहेत. विनापरवानगी फ्लॅटमध्ये प्रवेश करताना कोणी आढळले, तर त्याच्यावर कारवाई होणारच, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हा प्रकल्प जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयूआरएम) आणि शहरी गरिबांसाठी मूलभूत सेवा (बीएसयूपी) योजनेतून उभारला गेला आहे. या योजनेंतर्गत एकूण ११,७६० फ्लॅट बांधण्याचे नियोजन होते. त्यापैकी ३,४४० फ्लॅटचे काम पूर्ण झाले आहे. पूर्ण झालेल्या या फ्लॅटपैकी २,८८० फ्लॅट पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहेत.

उरलेले ६४० फ्लॅट कायदेशीर वादामुळे रिकामे पडून आहेत. या प्रकल्पासंबंधीचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने 'जैसे थे' (status quo) स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या स्थगितीमुळे या फ्लॅटचे वाटप आणि बांधकाम दोन्ही थांबवण्यात आले आहे.

आदेशानुसार प्रकल्पात कोणतेही बांधकाम, वाटप किंवा इतर कोणतीही कृती करण्यास परवानगी नाही. या प्रकरणात आतापर्यंत कोणताही नवा कायदेशीर घडामोड झालेली नाही आणि न्यायालयाचा आदेश अजूनही लागू आहे, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कोणाच्याही खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नका आणि कायदेशीर अडचणीत सापडाल, असे कोणतेही पाऊल उचलू नका, असे आवाहन पीसीएमसीने नागरिकांना केले आहे. म्हणजेच ज्या फ्लॅटचे वाटप न्यायालयाच्या आदेशामुळे थांबले आहे, त्यात कोणीही स्वतःहून राहायला जाऊ नये, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

थोडक्यात, पेठ क्रमांक २२ मधले हे ६४० फ्लॅट कायदेशीर वादामुळे रिकामे आहेत. प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात असल्याने आणि 'जैसे थे'चा आदेश लागू असल्याने, अशा फ्लॅटमध्ये विनापरवानगी शिरणाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा स्पष्ट संदेश आहे.