बाणेर रस्ता खोदाईच्या ५.४८ कोटींच्या दंडावरून आपची मालपाणी व्हेंचर्सवर कारवाईची मागणी

बाणेरमधील एका बांधकाम प्रकल्पासाठी परवानगीशिवाय रस्ता खोदल्याच्या आरोपावरून पुणे महानगरपालिकेने (PMC) मालपाणी व्हेंचर्सला ५.४८ कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. या विकासकावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने (आप) केली आहे. दंडाची रक्कम तातडीने वसूल करावी आणि शहरातील या विकासकाच्या इतर प्रकल्पांचीही तपासणी करावी, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.

आपच्या युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज बबन काळे यांनी सांगितले की, महापालिकेने फक्त नोटिसा काढून थांबू नये. उल्लंघनांबद्दल ठोठावलेला दंड प्रत्यक्ष वसूल झाला पाहिजे. या विकासकाने इतर ठिकाणीही परवानगीशिवाय खोदाई केली आहे का किंवा विद्युत केबल टाकल्या आहेत का, याची चौकशी व्हावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

काळे यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या निवेदनानुसार, बाणेरमधील सर्व्हे क्रमांक ३३/१/९ वरील बांधकाम प्रकल्पासाठी सार्वजनिक रस्ता परवानगीशिवाय खोदल्याच्या आरोपावरून महापालिकेच्या पथ विभागाने मालपाणी व्हेंचर्सला ५,४८,६४,००० रुपयांचा दंड केला. या विषयावर आपने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे प्रकरण प्रशासनाच्या लक्षात आले, असा दावा काळे यांनी केला. आता वसुलीची प्रक्रिया वेगाने व्हावी, असे ते म्हणतात. विकासकाने दंड भरला नाही, तर पुढे काय पावले उचलणार, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.

याच विकासकाच्या बाबतीत यापूर्वी बालेवाडीतही दंड झाला होता, याकडे पक्षाने लक्ष वेधले आहे. बालेवाडीतील सर्व्हे क्रमांक २३ वरील बांधकाम स्थळी परवानगीशिवाय खोदाई केल्याच्या आरोपावरून महापालिकेने १,२८,०१,६०० रुपयांचा दंड ठोठावला होता. काळे यांच्या म्हणण्यानुसार, ती रक्कम महापालिकेच्या पथ विभागाने वसूल केली आहे. बाणेरचा दंडही त्याच पद्धतीने वसूल करावा आणि वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनांबाबत प्रशासनाने ठाम भूमिका घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

काळे यांनी पुढे सांगितले की, बाणेरचा दंड विकासकाने न भरल्यास पुण्यातील मालपाणी व्हेंचर्सच्या सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना काम थांबवण्याची नोटीस द्यावी, असे पत्र पथ विभागाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बांधकाम विकास विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पाठवले आहे. आता बांधकाम विकास विभाग काय पावले उचलतो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. वसुलीची कार्यवाही कुठवर आली आणि प्रस्तावित नोटिसीवर प्रत्यक्ष कारवाई होणार का, याचा खुलासा करावा, अशी आपची मागणी आहे.

पक्षाने मालपाणी व्हेंचर्सच्या पुण्यातील इतर सर्व प्रकल्पांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. रस्ता खोदाई आणि विद्युत केबल टाकण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या होत्या का, हे त्यातून समजेल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. हे प्रकार महापालिकेच्या "स्ट्रेचिंग पॉलिसी"चे उल्लंघन करणारे आहेत, असा आरोप काळे यांनी केला असून, या दाव्याची लागू नियमांनुसार तपासणी व्हावी, असे ते म्हणतात.

विकासकाला जबाबदारीतून वाचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी किंवा इतरांनी मदत केल्याचा पुरावा मिळाला, तर आप महापालिका आयुक्तांकडे जाईल, असेही काळे यांनी सांगितले.

या मागण्यांमुळे आता महापालिकेच्या पुढील पावलांकडे लक्ष लागले आहे. बाणेरच्या दंडाची वसुली, प्रस्तावित काम थांबवण्याच्या नोटिसीवरील कारवाई आणि विकासकाच्या इतर ठिकाणी नियमांचे पालन झाले आहे का, याची पडताळणी या गोष्टी त्यात येतात. हे आरोप आणि मागण्या आपने केलेल्या आहेत. पुढे काय होईल, हे महापालिका प्रशासनाच्या आढाव्यावर आणि त्यानंतरच्या कारवाईवर अवलंबून असेल.