सरकारी रुग्णालयांत PET-CT, MRI, CT चे दर ठरले; गरीब रुग्णांना तपासणी मोफत

राज्य सरकारने सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सार्वजनिक रुग्णालयांमधील अत्याधुनिक इमेजिंग तपासण्यांचे दर एकसारखे केले आहेत. यासाठी सरकारने सविस्तर आदेश काढला आहे. पॉझिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कॉम्प्युटेड टोमोग्राफी (PET-CT) स्कॅन, तसेच कॉन्ट्रास्ट वापरून केली जाणारी MRI आणि CT तपासणी या आदेशाच्या कक्षेत येते. राज्यातील हजारो रुग्णांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हा आदेश सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सार्वजनिक रुग्णालयांना लागू आहे. विशेषतः सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) पद्धतीने निदान केंद्रे चालवणाऱ्या ठिकाणी तो काटेकोरपणे पाळावा लागेल.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या नव्या दरपत्रकानुसार, संपूर्ण शरीराच्या PET-CT स्कॅनसाठी पैसे भरणाऱ्या रुग्णांकडून जास्तीत जास्त 10,250 रुपये घेतले जातील. यात आवश्यक कॉन्ट्रास्ट द्रव्य आणि फ्लुओरोडीऑक्सिग्लुकोज (FDG) हे रेडिओफार्मास्युटिकल ट्रेसर यांचाही समावेश आहे. नेहमीच्या आरोग्य पॅकेजच्या मानकांपेक्षा हा दर 50 टक्क्यांनी कमी आहे. खासगी प्रयोगशाळा अशा प्रगत कर्करोग तपासणीसाठी साधारणपणे 25,000 ते 35,000 रुपये घेतात, त्या तुलनेत हा दर बराच कमी आहे.

PET-CT बरोबरच MRI आणि CT तपासणीतील कॉन्ट्रास्ट एजंटचा खर्चही सरकारने मर्यादित केला आहे. सार्वजनिक तृतीयक स्तरावरील आरोग्य केंद्रांमध्ये त्यासाठी 950 रुपये आकारले जातील. अनेक राज्यांतील दरांची सविस्तर तुलना करून हे एकसमान दर ठरवले गेले. त्यामुळे कामकाजातील संदिग्धता दूर होईल आणि प्रयोगशाळेतील छुपे अतिरिक्त शुल्क बंद होईल, असे सांगण्यात आले.

रुग्णांना सारखी वैद्यकीय सेवा मिळावी, यासाठी आदेशात रुग्णांची तीन गटांत विभागणी केली आहे. पहिल्या गटात कमी उत्पन्नाचे रुग्ण येतात. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) किंवा आयुष्मान भारत PM-JAY अंतर्गत नोंदणी झालेले, तसेच सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे पाठवलेले रुग्ण यात आहेत. त्यांच्या सर्व प्रगत निदान तपासण्या पूर्णपणे मोफत होतील.

दुसऱ्या गटात योजनेबाहेरचे, पण सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी थेट पाठवलेले रुग्ण आहेत. त्यांना PET-CT स्कॅनसाठी सवलतीचा, मर्यादित केलेला 10,250 रुपयांचा दर भरावा लागेल. तिसऱ्या गटात बाहेरून किंवा प्रायोजकांमार्फत येणारे रुग्ण आहेत. त्यांच्याकडून संबंधित कंपनी आणि संस्था यांच्यातील करारानुसार ठरलेले नेहमीचे शुल्क घेतले जाईल.

कारभारात पारदर्शकता राहावी आणि गैरप्रकार थांबावेत, यासाठी PPP पद्धतीने काम करणाऱ्या खासगी संचालकांना रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांकडून थेट रोख किंवा डिजिटल पैसे घेण्यास आदेशात सक्त मनाई केली आहे. सर्व आर्थिक व्यवहार फक्त सरकारी रुग्णालयाच्या अधिकृत बिलिंग काउंटरवरच व्हायला हवेत. थेट पैसे घेताना कोणी खासगी संचालक आढळला, तर त्याच्यावर कराराच्या कडक दंडात्मक तरतुदींनुसार आणि कराराचा भंग केल्याबद्दल तातडीने कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्य प्रशासनाने दिला आहे.

राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे अधिष्ठाता आणि अधीक्षक यांना सुधारित दरपत्रक इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषांत, सहज दिसेल अशा जागी ठळकपणे लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा आदेश तातडीने लागू झाला असून, राज्यभर निदान सेवा सहज उपलब्ध व्हावी हा त्यामागचा उद्देश आहे.