पुण्यातील झाडलोट उपक्रमाचा आढावा, रस्त्यांच्या मोजणीतील त्रुटी उघड

पुणे महापालिका (PMC) कामगिरीवर आधारित रस्ते झाडलोटीचा प्रयोगिक उपक्रम पुढे सुरू ठेवायचा की नाही, याचा निर्णय तीन महिन्यांचा कामगिरी अहवाल पाहिल्यानंतर घेणार आहे. स्थायी समितीने प्रशासनाकडून ३० ऑक्टोबरपर्यंत स्थितीदर्शक अहवाल मागवला आहे. ही माहिती पुण्यातून २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी समोर आली.

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तीन महिन्यांच्या चाचणीसाठी हा उपक्रम सुरू केला होता. या उपक्रमात कंत्राटदारांवर त्यांना नेमून दिलेला परिसर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली होती. अचानक केलेल्या तपासणीत त्यांच्या ठरवून दिलेल्या पट्ट्यात कचरा किंवा अस्वच्छता आढळली, तर कंत्राटदारांना दंड होऊ शकत होता.

आतापर्यंत महापालिकेने वेगवेगळ्या कंत्राटदारांकडून सुमारे ६.५ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. अस्वच्छतेच्या प्रत्येक प्रकरणात प्रत्येक कामगारामागे १,००० रुपये दंड लावण्यात आला. म्हणजे अस्वच्छता आढळली की प्रत्येक वेळी हा दंड आकारला गेला.

या उपक्रमाअंतर्गत झाडलोटीसाठी तैनात कामगारांची संख्या सुमारे ४,५०० वरून ९,००० करण्यात आली. प्रत्येकी ७०० मीटरचे पट्टे ठरवून त्यानुसार मनुष्यबळाचे वाटप करण्याचे नियोजन होते. म्हणजे कुठल्या पट्ट्यावर किती कामगार लावायचे, हे या पट्ट्यांच्या आधारे ठरणार होते.

मात्र या प्रयोगातून झाडलोटीच्या विभागांच्या नोंदणीतील त्रुटीही उघड झाल्या. हद्द निश्चित करण्याआधी प्रशासनाने रस्त्यांची नेमकी मोजणी आणि वर्गवारी केली नाही. त्यामुळे खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या आतले रस्तेही सार्वजनिक रस्त्यांसोबत धरले गेले.

या उणिवा असूनही, या पथदर्शी उपक्रमामुळे शहरातील सार्वजनिक स्वच्छता सुधारली, असा दावा अधिकाऱ्यांनी बैठकीत केला.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, "गेल्या तीन महिन्यांतील उपक्रमाच्या कामगिरीबाबत प्रशासनाला ३० ऑक्टोबरपर्यंत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. स्थायी समिती तो अहवाल तपासेल आणि त्यानंतर उपक्रमाला मुदतवाढ द्यायची की नाही, हे ठरवेल."

थोडक्यात, तीन महिन्यांच्या चाचणीनंतर आता सगळ्यांचे लक्ष प्रशासनाच्या अहवालाकडे लागले आहे. तो ३० ऑक्टोबरपर्यंत स्थायी समितीसमोर येणार असून, त्यानंतरच उपक्रमाला मुदतवाढ मिळणार की नाही, हे ठरेल.