पुणे महापालिका बाल्कनीत कपडे वाळत घालण्यावर बंदी आणण्याच्या तयारीत, नागरिकांचा विरोध

पुण्यातील बेकायदा होर्डिंगनंतर आता महापालिकेने बाल्कनीत वाळत घातलेल्या कपड्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. शहराला या "व्हिज्युअल पोल्युशन"पासून वाचवायचे, शहराचे सौंदर्य वाढवायचे आणि नागरी शिस्त राखायची, असे सांगत पुणे महापालिका (PMC) एक सर्वंकष धोरण तयार करत आहे. त्यानुसार मुख्य रस्त्यांकडे तोंड असलेल्या बाल्कनीत धुतलेले कपडे वाळत घालण्यास रहिवाशांना मनाई केली जाणार आहे.

याच बरोबर शहरात कचरा आणि बांधकामाचा राडारोडा बेकायदा टाकला जातो, तो रोखण्यासाठी मोकळ्या भूखंडांभोवती हिरवी सुरक्षा जाळी लावणे सक्तीचे करण्याचाही महापालिकेचा विचार आहे. मात्र पुणेकर आणि शहरातील कार्यकर्त्यांना हा प्रस्ताव आवडलेला नाही. हा मनमानी निर्णय असून आपल्या खासगी जागेत थेट हस्तक्षेप आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आधी शहरातील मूलभूत सुविधा, स्वच्छता आणि सफाई नीट करा, कारण त्यांचा संबंध आमच्या सुरक्षिततेशी आणि एकूण आरोग्याशी आहे, असे नागरिकांनी महापालिकेला सुनावले आहे.

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने आयोजित केलेल्या "स्वच्छ संवाद" कार्यक्रमात आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या उपायांची घोषणा केली. वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रत्यक्ष मैदानावर काम करणारे कर्मचारी यांच्यासमोर बोलताना त्यांनी सांगितले की शहर झपाट्याने वाढत असताना त्याचे दृश्य स्वरूप जपण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलायला हवीत. गजबजलेल्या रस्त्यांवरील इमारतींचे दर्शनी भाग बेशिस्त दिसतात, याबद्दल चिंता व्यक्त करून ते म्हणाले की रस्त्याकडील बाल्कनीत लटकलेले ओले कपडे शहराच्या एकूण रस्ते-दृश्याला आणि सौंदर्याला बाधा आणतात.

"शहराचे सौंदर्य आणि शिस्त टिकवण्यासाठी आवश्यक उपाय राबवण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे," असे राम म्हणाले. "मुख्य रस्त्यांवरील समोरच्या बाल्कनीत कपडे वाळत घालण्याने शहराची दृश्य सुसंगती बिघडते. अशा सवयींना आळा घालण्यासाठी आम्ही कडक नियमावलीचा विचार करत आहोत." अंमलबजावणीची पद्धत, जनजागृती मोहिमा आणि नियम न पाळणाऱ्यांवरील दंड यांचा तपशील असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सात दिवसांत तयार होणे अपेक्षित आहे, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कोथरूडमधील रहिवासी रमेश कुलकर्णी यांनी सांगितले, "शहराचे सौंदर्य राखणे महत्त्वाचे आहे, पण बाल्कनी ही रहिवाशांसाठी हक्काची खासगी जागा आहे. विशेषतः दाट वस्तीच्या अपार्टमेंटमध्ये घरात कपडे वाळवायला जवळपास जागाच नसते. त्यामुळे कपडे वाळत घालण्यावर बंदी घालणे पूर्णपणे अनावश्यक आणि जाचक वाटते, कारण त्याहून कितीतरी मोठे आणि तातडीचे प्रश्न शहरात आहेत."

विमाननगरमधील रहिवासी अनन्या देशमुख यांनीही असाच सूर लावला. घरगुती गरजांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे त्या म्हणाल्या. "आजच्या फ्लॅटमध्ये घरात ऊन कमी येते, तिथे रोजचे कपडे वाळवायला बाल्कनीच एकमेव जागा असते. स्वतःच्या घरात कपडे वाळत घातले म्हणून नागरिकांना दंड करण्याआधी महापालिकेने मुख्य रस्त्यांवरील खरे व्हिज्युअल पोल्युशन हटवावे, म्हणजे बेकायदा होर्डिंग, अवाढव्य बॅनर आणि डोक्यावरील धोकादायक केबलचे जाळे," असे त्यांनी सांगितले.

नागरी कार्यकर्त्यांनीही महापालिकेच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या मूलभूत समस्यांकडे प्रशासनाने ऊर्जा वळवावी, अशी त्यांची मागणी आहे. नागरी कार्यकर्त्या Quaneez Sukhrani म्हणाल्या, "नागरिक आपल्या बाल्कनीत काय करतात हे नियंत्रित करण्याऐवजी झोपडपट्ट्यांतील स्वच्छता सुधारणे आणि फुटपाथवरील बेसुमार अतिक्रमणे हटवणे या गंभीर प्रश्नांवर महापालिकेने आपली ताकद आणि पैसा खर्च करावा. पुण्यात पादचाऱ्यांना चालायला सुरक्षित जागा नाही, आणि अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये मूलभूत स्वच्छता हा रोजचा संघर्ष आहे. हीच प्रशासनाची पहिली प्राधान्ये असायला हवीत."

मोकळ्या भूखंडांबाबतही महापालिका कडक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहे. पुण्यातील मोकळ्या जागा वारंवार घरगुती कचरा आणि बांधकामाच्या राडारोड्याचे डम्पिंग ग्राउंड बनतात. प्रस्तावित आदेशानुसार भूखंडमालकांना स्वच्छता राखण्यासाठी आणि अनधिकृत कचरा टाकणे थांबवण्यासाठी आपल्या जागेभोवती हिरवी संरक्षक जाळी आणि योग्य कुंपण घालावे लागेल.

पुण्याचा वाढता विस्तार आणि जवळपास ८० लाखांपर्यंत पोहोचलेली लोकसंख्या लक्षात घेता, १६,००० कोटी रुपयांचे बजेट आणि २५,००० कर्मचाऱ्यांच्या बळावर नागरी सुविधा सांभाळणे हे प्रचंड आव्हान आहे, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले. शहराच्या काही भागांतील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था पाहून प्रशासनाने चिंता व्यक्त केली असून, नीट देखभाल न केलेल्या स्वच्छता सुविधा ही नागरी प्रतिष्ठेची गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे. अनौपचारिक वस्त्यांत कचरा संकलन शुल्क भरण्याचे प्रमाण कमी आहे. तिथली स्वच्छता सुधारण्यासाठी झोपडपट्टी भागांत महापालिकेकडून मोफत स्वच्छता आणि कचरा संकलन सेवा देण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे.