पुण्यातील समाविष्ट गावांसाठी २,००० कोटींचा पायाभूत आराखडा; महापालिका जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या तयारीत

पुणे, २४ ऑक्टोबर २०२६: पुणे महापालिका (PMC) नव्याने समाविष्ट झालेली गावे आणि शहराच्या इतर भागांसाठी सुमारे २,००० कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधांची कामे आखत आहे. या कामांसाठी पैसे उभे करण्यासाठी केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंडाअंतर्गत कर्ज मिळवण्याची चाचपणी सुरू आहे.

एका आघाडीच्या बँकेकडून ७.३ टक्के व्याजदराने कर्ज घेण्याची शक्यता महापालिकेने मिळवली आहे. हा दर आणखी खाली आणण्यासाठी बोलणी केली जातील, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शुक्रवारी सांगितले.

प्रस्तावांमध्ये समाविष्ट गावांसाठी ८९० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना आहे. जुन्या हद्दीतील ३०४ निश्चित ठिकाणी सुमारे ४०० कोटी रुपयांची पूरनियंत्रणाची कामे करण्याचाही प्रस्ताव आहे. याशिवाय समाविष्ट भागांत सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या सुविधा उभारल्या जातील.

जागतिक बँक समूह आणि इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (IFC) यांचे एक वरिष्ठ शिष्टमंडळ शुक्रवारी महापालिकेत आले होते. पाणी विभागाच्या प्रादेशिक प्रॅक्टिस डायरेक्टर मारा वॉरविक या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत होत्या. शहरातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी संभाव्य आर्थिक मदत, तांत्रिक सहकार्य आणि संस्थात्मक क्षमता वाढवणे, या विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा झाली.

महापालिका प्रशासनाने आपले प्रकल्प प्रस्ताव या शिष्टमंडळासमोर मांडले, आणि शिष्टमंडळाने त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला, असे राम यांनी सांगितले. या प्रकल्पांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. उरलेल्या खर्चासाठी महापालिकेला कर्ज घ्यावे लागणार आहे.

१२ समाविष्ट गावांसाठीच्या प्रस्तावित पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा सुरुवातीला सुमारे चार लाख रहिवाशांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. २०५२ पर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या ७.७८ लाखांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे या भागांतील पाणीपुरवठा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.

शहरातील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी ३०४ ठिकाणी पूरशमनाची कामे करण्याचा आराखडाही महापालिकेने मांडला. त्यासाठी सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

समाविष्ट गावांतील सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) आणि सुमारे ३५७ किलोमीटर लांबीचे सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

बैठकीत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी अर्बन चॅलेंज फंडाअंतर्गतचे प्रस्ताव सादर केले. समाविष्ट भागांतील पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती देणे आणि कर्जाचा खर्च कमी ठेवणे, यासाठी महापालिका प्रशासन वित्तपुरवठ्याचे पर्याय तपासत आहे.