८०० कंत्राटी कामगार कमी करण्याचे स्वागत; भरतीच्या चौकशीची माजी नगरसेवकांची मागणी

पुणे महानगरपालिकेने कंत्राटी मनुष्यबळात सुमारे ८०० कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी नगरसेवकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र त्याच वेळी कंत्राटी कामगारांची भरती कशी झाली आणि कायम कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या का करण्यात आल्या, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बढे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना २२ ऑक्टोबर रोजी पत्र पाठवले. आयुक्तांनी कायम आणि कंत्राटी सफाई कामगारांशी संवाद साधला, याबद्दल त्यांनी पत्रात अभिनंदन केले आहे. राजकीय नेत्यांकडून कर्मचाऱ्यांना धमकावले गेले, तर आपण त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते. त्याचेही या तिघांनी स्वागत केले.

कंत्राटदार कामगारांना वेळेवर पगार देत नाहीत, असा आरोप पत्रात आहे. पगार देण्याची तारीख ठरलेली असतानाही असे घडत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. या तक्रारींची खातरजमा करून संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करावी, अशी विनंती माजी नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे केली आहे.

पत्रानुसार महापालिकेकडे सुमारे ५,००० कायम कर्मचारी असतानाही कंत्राटदारांमार्फत ४,८०० रोजंदारी कामगार नेमण्याचा प्रयत्न झाला. कायम कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध रस्ते आणि ड्रेनेज विभागात बदलण्यात आले, असाही आरोप आहे. अशा बदल्यांची गरज नव्हती, तरीही कंत्राटदारांनी पुरवलेल्या जादा मनुष्यबळाला जागा करून देण्यासाठी हे केले गेले असावे, असे पत्रात म्हटले आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागावर कंत्राटदारांनी अवाजवी प्रभाव मिळवला आहे, असा आरोप माजी नगरसेवकांनी केला आहे. गरजेपेक्षा जास्त कामगार घेण्यासाठी सहायक आयुक्तांवर दबाव आणला गेला, असे पत्रात नमूद आहे. कायम कर्मचाऱ्यांना सफाईच्या कामाखेरीज कोणती कामे दिली होती, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. अशा कामांचे कोणतेही लेखी आदेश किंवा नोंदी नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. येणाऱ्या निविदांसाठी काही कंत्राटदारांना पात्र ठरवण्याचा हा हेतू असावा, अशी शंकाही पत्रात व्यक्त केली आहे. हे आरोप अजून स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत.

आयुक्तांनी सुमारे ८०० कंत्राटी कामगार कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती आपल्याला मिळाल्याचे पत्रात म्हटले आहे. या निर्णयाचे स्वागत करतानाच भरती प्रक्रिया, मनुष्यबळाची प्रत्यक्ष गरज आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी केलेले काम, यांचा सविस्तर आढावा घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केसकर, कुलकर्णी आणि बढे यांनी या सर्व मुद्द्यांची सखोल चौकशी करण्याची आणि दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येकावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

या पत्राच्या प्रती अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट), घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त आणि प्रशासन विभागाचे उपायुक्त यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.