विलीन गावांतील ड्रेनेज व STP कामांच्या निविदा तोडा, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते निकम यांची मागणी

पुणे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील ड्रेनेज नेटवर्क आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी (STP) लहान निविदा काढण्याची मागणी केली आहे. शेकडो कोटी रुपयांच्या एकाच कंत्राटात हे काम बांधण्याऐवजी गावनिहाय किंवा नैसर्गिक पाणलोटानुसार निविदा काढाव्यात, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

निकम यांनी याबाबत महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. निविदा प्रक्रियेत जास्त स्पर्धा आणि पारदर्शकता असावी, तसेच कामाचा दर्जा, लोकांची सुरक्षितता आणि प्रशासनाची जबाबदारी यांची हमी असावी, असे त्यांनी त्यात म्हटले आहे.

या गावांतील ड्रेनेज नेटवर्क आणि STP प्रकल्पांच्या मोठ्या निविदा लवकरच निघण्याची शक्यता आहे. मात्र या भागांचे विकास आराखडे अजून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आधी नैसर्गिक ओढे, नाले, सध्याचे रस्ते आणि सांडपाण्याचा प्रवाह यांची नैसर्गिक पाणलोटावर आधारित पाहणी करावी आणि मग त्यानुसार कामाचे नियोजन करावे, असे निकम यांनी सुचवले आहे. तांत्रिक गरजांनुसार वेगवेगळी पॅकेजेस करावीत, म्हणजे महापालिकेचे हित अधिक चांगले साधले जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सुमारे 300 कोटी ते 350 कोटी रुपयांच्या निविदांमध्ये प्रकल्प एकत्र करण्याच्या प्रस्तावाला निकम यांनी आक्षेप घेतला आहे. अशा मोठ्या कंत्राटांमुळे सक्षम स्थानिक कंत्राटदारांना बोलीत भाग घेण्याची संधी कमी होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मोठे प्रकल्प मिळवणारे कंत्राटदार स्वतःचा नफा राखून प्रत्यक्ष काम कमी दराने उपकंत्राटदारांना देतात, असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे बांधकामाच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.

पात्रतेच्या अटी अती कडक असू नयेत आणि त्यामुळे स्पर्धा कमी होऊ नये, यासाठी महापालिकेने केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करावा, अशीही त्यांची मागणी आहे. लहान पॅकेजेसमुळे अनेक ठिकाणी एकाच वेळी काम सुरू करता येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनानुसार, यामुळे प्रकल्प तीन ते चार वर्षे रेंगाळण्याऐवजी नऊ ते 12 महिन्यांत पूर्ण होऊ शकतात. कामाचा कालावधी कमी झाला तर भाववाढीमुळे होणारा जादा खर्च कमी होईल आणि खोदकामानंतर रस्ते लवकर पूर्ववत करता येतील, असे निकम यांचे म्हणणे आहे.

रस्ते खूप काळ खोदलेले राहिले तर वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका वाढतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ड्रेनेजच्या कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडून 18 ऑक्टोबर 2026 रोजी एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला, असा उल्लेख त्यांच्या निवेदनात आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारे, वेळेचे बंधन असलेले बांधकामाचे वेळापत्रक असावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

वाहतूक पोलीस, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वीज यंत्रणा यांच्या आवश्यक परवानग्या मिळवण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांवर टाकावी, असाही त्यांचा प्रस्ताव आहे. या परवानग्या मिळण्यास उशीर झाला म्हणून मुदतवाढ किंवा जादा पैसे देऊ नयेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. प्रकल्पांवर नेमलेल्या अभियंत्यांच्या बदल्या काम पूर्ण होईपर्यंत टाळाव्यात, कारण प्रभावी देखरेखीसाठी देखरेखीत सातत्य हवे, असेही निवेदनात सुचवले आहे.

प्रत्येक ड्रेनेज लाइनची लांबी, खोली आणि मॅनहोलची ठिकाणे यांसह सर्व तपशील भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (GIS) जिओटॅग करून लोकांसाठी खुले करावेत, अशी निकम यांची मागणी आहे. बिले देण्यापूर्वी झालेल्या किमान 25 टक्के कामाचा दर्जा आणि मोजमापे दक्षता विभागाने तपासावीत, असाही त्यांचा प्रस्ताव आहे.

विलंबासाठी दंड आकारावा आणि दर्जात त्रुटी आढळल्यास प्रकल्प सल्लागारांचे शुल्क रोखावे, अशी मागणी निवेदनात आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 73 आणि 74 तसेच माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 4 चा संदर्भ देत, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर व्हावा यासाठी संबंधित अटी निविदा कागदपत्रांत समाविष्ट कराव्यात, असे आवाहन निकम यांनी प्रशासनाला केले आहे.

या मागण्यांकडे लक्ष दिले गेले नाही, तर सार्वजनिक पैशाची कथित उधळपट्टी रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू, असा इशारा निकम यांनी दिला आहे.