चार महिने रखडलेला निकाल ५० मिनिटांत; पुण्यातील माहिती आयोगाने अधिकाऱ्यांना सुनावले

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने एका प्रकरणात अवघ्या ५० मिनिटांत लेखी निर्णय दिला. दुसऱ्या अपीलावरची सुनावणी होऊन चार महिने उलटले होते, तरी हा आदेश निघाला नव्हता. अर्जदाराने वाट पाहून कंटाळल्यानंतर वारंवार तक्रारी केल्या आणि मग हा निर्णय आला.

महिला व बालविकास आयुक्तालयाने माहिती अधिकार कायदा, २००५ चा भंग केल्याचे आयोगाने नोंदवले. संबंधित अधिकाऱ्यांना फटकारतानाच जन माहिती अधिकाऱ्याला (PIO) इशारा देण्यात आला. पुढे कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन झाले नाही, तर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असे आयोगाने म्हटले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सौ एकल महिला समितीचे राज्य समन्वयक आणि मिशन वात्सल्यच्या सरकारी समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी आयुक्तालयाकडे माहितीचा अर्ज केला होता. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना आणि केंद्राच्या मिशन वात्सल्य योजनेचे जिल्हानिहाय लाभार्थी, तसेच त्यांना वाटलेल्या अनुदानाचा तपशील त्यांनी मागितला होता.

ही माहिती आयुक्तालयाकडे उपलब्ध असतानाही जन माहिती अधिकारी योगेश जावडे यांनी ती थेट दिली नाही. त्यांनी साळवे यांचा अर्ज महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांतील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवला. अर्ज वर्ग करायला २७ दिवस लागले, तर तो वर्ग केल्याचे साळवे यांना कळवायला जावडे यांनी ५६ दिवस घेतले.

त्यानंतर साळवे यांनी तत्कालीन उपायुक्त आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी राहुल मोरे यांच्याकडे पहिले अपील केले. मोरे यांनी जन माहिती अधिकाऱ्याचा निर्णय कायम ठेवला, अर्ज पुन्हा ३६ जिल्हा कार्यालयांकडे पाठवला आणि माहिती मोफत द्यावी, असे निर्देश दिले.

या निर्णयावर समाधान न झाल्याने साळवे यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाकडे दुसरे अपील केले. आयुक्तालय माहिती दडवत असल्याचा संशय घेण्यास कारण आहे, असे त्यांनी सांगितले. विधिमंडळ अधिवेशनात विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना विभागाने बालसंगोपन योजनेचा तपशील आणि टिपणी विधिमंडळ सचिवालयाला दिली होती, हे त्यांनी त्यामागचे कारण म्हणून नमूद केले.

माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांच्यासमोर २६ मे २०२६ रोजी दुसऱ्या अपीलावर सुनावणी झाली. त्यावेळी रानडे यांनी साळवे यांना लेखी तक्रार देण्यासही सांगितले. त्याच सुमारास सुनावणी झालेल्या प्रकरणांचे निर्णय निघत होते, मात्र साळवे यांचा आदेश प्रलंबितच राहिला. चार महिने थांबल्यानंतर त्यांनी आयोगाकडे दोन तक्रारी केल्या, पण उत्तर मिळाले नाही.

अखेर साळवे यांनी तिसरी तक्रार ईमेलने पाठवली आणि पुणे विभागाच्या माहिती आयुक्तांशी त्यांच्या वैयक्तिक संपर्क क्रमांकावरही संपर्क साधला. तक्रारींची तातडीने दखल घेतली गेली आणि २६ मे च्या सुनावणीसंबंधीचा लेखी निर्णय साळवे यांना ५० मिनिटांत मिळाला. आदेशाची प्रत त्यांना नुकतीच देण्यात आली.

आपल्या आदेशात माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी नमूद केले की, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी जन माहिती अधिकारी योगेश जावडे यांनी केली नाही, आणि हा माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या तरतुदींचा भंग आहे. गंभीर निष्काळजीपणाबद्दल आयोगाने जावडे यांना फटकारले. पुढील अर्जांवर काम करताना कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन झाले नाही, तर कायद्यानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही सुचवली जाईल, असा इशाराही दिला.

आयुक्तालयातील उपायुक्त (महिला व बालविकास) यांना या प्रकरणात माहिती अधिकारी म्हणून नेमावे आणि अपीलकर्ते मिलिंदकुमार साळवे यांनी मागितलेली माहिती १५ दिवसांत मोफत द्यावी, असेही आयोगाने सांगितले.