शिवाजीनगरच्या जिल्हा न्यायालयातील लिफ्ट वारंवार बंद; सुरक्षेची चिंता, अॅड. खोपडे यांची तातडीच्या उपायांची

शिवाजीनगर, २८ ऑक्टोबर २०२६: शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीतील तिन्ही लिफ्ट वारंवार बंद पडत आहेत. त्यामुळे वकील, पक्षकार आणि न्यायालयात येणाऱ्या इतर लोकांच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे. काही जण लिफ्टमध्ये अडकल्याचेही सांगितले जाते. आपत्कालीन सुटकेची व्यवस्था नसल्याचा आणि लिफ्टवर कर्मचारी नसल्याचा आरोप आहे, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

अॅड. बाळासाहेब खोपडे यांनी या प्रश्नावर पुणे जिल्हा व प्रमुख न्यायाधीश अंजू शेंडे यांच्याकडे तातडीने आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. खोपडे हे माजी अतिरिक्त सरकारी वकील असून महाराष्ट्र राज्य सरकारी वकील संघटना, नागपूरचे माजी सरचिटणीस आहेत.

नव्या न्यायालय इमारतीत चाळीसपेक्षा जास्त कोर्टरूम आहेत. त्याचबरोबर सरकारी वकिलांची कार्यालये, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय आणि बेलीफ कार्यालयही याच इमारतीत आहे. पक्षकार, पोलीस कर्मचारी आणि वकील मिळून रोज पाच हजारांपेक्षा जास्त लोक या परिसरात येतात. एवढ्या गर्दीसाठी इमारतीत फक्त तीनच लिफ्ट आहेत आणि त्या वारंवार बिघडतात, असे सांगितले जाते.

खोपडे यांच्या म्हणण्यानुसार, या लिफ्टना बॅकअप वीजपुरवठाही नाही. त्यामुळे वीज गेल्यास आत असलेले लोक अडकण्याचा धोका आहे. खोपडे यांनी स्वतः ८ ऑक्टोबर रोजी वीज गेल्यावर लिफ्टमध्ये अडकलेल्या लोकांत आपण होतो, असे सांगितले. सरकारी वकील संतोषकुमार पाटले यांच्या मदतीने त्यांची आणि लिफ्टमधील इतरांची सुटका झाली.

लोक न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयात येतात, त्यामुळे येथे येणाऱ्या प्रत्येकाच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, असे खोपडे यांनी म्हटले आहे. कोर्टरूम आणि कार्यालयांपर्यंत जाण्यासाठी लिफ्टवर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी ही परिस्थिती विशेष चिंतेची आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

लिफ्टच्या देखभालीची जबाबदारी असलेले अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि तांत्रिक देखभाल पथके यांच्याशी न्यायालय प्रशासनाने समन्वय साधावा आणि लिफ्टची सुरक्षा, देखभाल व वापराची सोय यांचा आढावा घ्यावा, अशी विनंती खोपडे यांनी केली आहे.

अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत आणि न्यायालय इमारतीत सुरक्षित प्रवेश मिळावा यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना व्हाव्यात, म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योग्य निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

थोडक्यात, इमारतीत चाळीसपेक्षा जास्त कोर्टरूम आणि रोज पाच हजारांपेक्षा जास्त लोक असताना फक्त तीन लिफ्ट आहेत, त्या वारंवार बिघडतात आणि त्यांना बॅकअप वीजपुरवठा नाही, याकडे खोपडे यांनी लक्ष वेधले आहे.