नवे डांबरी रस्ते पुन्हा खोदले जाताहेत; पालिकेने २०१७ पासून २,३८८ परवानग्या दिल्या

पुण्यात नुकतेच डांबरीकरण केलेले रस्ते भूमिगत सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी पुन्हा खोदले जात आहेत. त्यामुळे जनतेच्या पैशाची नासाडी होत असल्याची आणि वाहनचालकांना त्रास होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. खोदकामानंतर रस्ते पूर्ववत करण्याचे काम झाले असले, तरी अनेक ठिकाणी खड्डे आणि खाचखळगे तसेच राहिले आहेत. परिणामी प्रवास अवघड होतो.

पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) पथ विभागाकडील आकडेवारीनुसार, २०१७ पासून भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल (OFC) टाकण्यासाठी पालिकेने २,३८८ परवानग्या दिल्या आहेत. या कामांमध्ये एकूण १,४९५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदले गेले.

फक्त OFC केबलच नाही, तर पाण्याच्या पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, वीजवाहिन्या, गॅस पाइपलाइन आणि इतर सेवांसाठीही शहरभर रस्ते खोदले जातात. सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी संस्थांना ठरलेले शुल्क घेऊन पालिका अशा कामांना परवानगी देते.

पथ विभाग साधारणपणे १ ऑक्टोबर ते ३० एप्रिल या काळात खोदकामाला परवानगी देतो. त्यानंतरच्या महिन्यात संबंधित संस्थांनी रस्ते पूर्ववत करणे अपेक्षित असते. पावसाळ्यापूर्वी पालिकाही रस्त्यांची दुरुस्ती आणि डांबरीकरण करते.

नुकतेच डांबरीकरण झालेले रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही, असे अधिकारी सांगतात. तरीही डांबरीकरणानंतर काही दिवसांतच रस्ते खोदले गेल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. यामुळे पालिका आणि सेवा पुरवणाऱ्या संस्था यांच्यातील समन्वयावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

संस्थेनुसार आणि खोदकामाच्या पद्धतीनुसार पालिका वेगवेगळे शुल्क आकारते. खासगी कंपन्यांकडून प्रति धावता मीटर १२,१९२ रुपये घेतले जातात, तर वीज मंडळासाठी हा दर प्रति मीटर २,३५० रुपये आहे. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग (HDD) तंत्रज्ञानाने खोदकाम केल्यास प्रति मीटर ४,००० रुपये लागतात, तर खड्डे खणून केलेल्या खोदकामासाठी प्रति मीटर ६,१६० रुपये आकारले जातात.

इतर सरकारी संस्थांकडून प्रति मीटर ६,०९६ रुपये घेतले जातात. हा दर खासगी कंपन्यांच्या नेहमीच्या दराच्या ५० टक्के आहे.

वारंवार होणारे खोदकाम आणि त्यानंतरची दुरुस्ती यामुळे शहरातील रस्त्यांच्या देखभालीचा बोजा वाढतो. खोदकामानंतर नीट दुरुस्ती झाली नाही, तर वाहनचालकांना खड्डे आणि उंचसखल भागांतून वाट काढावी लागते. त्यामुळे त्रास वाढतो आणि रस्ते सुरक्षेवरही परिणाम होण्याची शक्यता असते.

२०१७ पूर्वी पालिकेने रस्ते खोदकामासाठी ६४९ परवानग्या दिल्या होत्या. त्या सर्व भूमिगत OFC केबल टाकण्यासाठीच्या होत्या. या कामांसाठी ४८५.८१ कोटी रुपयांचे शुल्क नोंदीत दिसते. २०१७ पूर्वी दिलेल्या ओव्हरहेड केबलच्या परवानग्या पालिकेच्या विद्युत विभागाकडे येतात.

२०१७ पासून पथ विभागाने ओव्हरहेड OFC केबल टाकण्यासाठी एकही परवानगी दिलेली नाही. विद्युत विभागाने ओव्हरहेड केबलसाठी दोन परवानग्या दिल्या आहेत, तर आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी संबंधित केबलच्या कामासाठी तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे.

आणखी एक मोठी अडचण म्हणजे पुण्यातील भूमिगत सेवावाहिन्यांचे नेमके ठिकाण दाखवणारा एकत्रित डिजिटल नकाशा उपलब्ध नाही. पाण्याच्या पाइपलाइन, ड्रेनेज, वीजवाहिन्या, गॅस पाइपलाइन आणि इंटरनेट केबल वेगवेगळ्या संस्था रस्त्यांखाली टाकतात. मात्र या सर्व वाहिन्यांची जागा दाखवणारा एकच डिजिटल नकाशा पालिकेकडे नाही.

त्यामुळे नवे काम सुरू करण्यापूर्वी जुन्या पाण्याच्या पाइपलाइनची जागा शोधण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कधी कधी निवृत्त अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. खोदकामात पाण्याच्या पाइपलाइन वारंवार फुटतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा खंडित होतो आणि दुरुस्तीचा खर्चही वाढतो.

भूमिगत वाहिन्यांची एकत्रित नोंद नसल्याने खोदकामाचे नियोजन गुंतागुंतीचे होते आणि आधीच्या सुविधांचे नुकसान होण्याचा धोका वाढतो. पालिकेचे विविध विभाग आणि सेवा पुरवणाऱ्या संस्था यांच्यातील समन्वय सुधारला आणि सर्वंकष डिजिटल नकाशा तयार झाला, तर वारंवार होणारे खोदकाम टाळता येईल, भूमिगत जाळ्यांचे संरक्षण होईल आणि रस्ते दुरुस्तीवरचा अनावश्यक खर्च कमी होईल.