रॅपिडो ॲप हटवा: पुणे पोलिसांचे गूगल आणि ॲपलला पत्र, तरी सेवा सुरूच

रॅपिडोच्या बाइक टॅक्सी सेवेवरची कारवाई पुण्यात आणखी कडक झाली आहे. पुणे पोलिसांनी गूगल आणि ॲपल या दोन्ही कंपन्यांना पत्र पाठवून रॅपिडो ॲप प्ले स्टोअर आणि ॲप स्टोअरवरून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. तरीही आज, 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी, शहरात ही सेवा चालूच आहे.

पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी याला दुजोरा दिला. ही पत्रे दोन्ही कंपन्यांकडे आधीच रवाना झाली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

या सगळ्याची सुरुवात गेल्या आठवड्यात झाली. पुण्याचे जिल्हाधिकारी आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे (RTA) अध्यक्ष जितेंद्र डुडी यांनी पोलिसांना पत्र लिहून ही सेवा बंद करायला सांगितले होते. त्याच सुमारास रॅपिडोवर एफआयआरही दाखल झाला होता. त्या पत्रानंतरच पोलिसांनी आता गूगल आणि ॲपलकडे धाव घेतली आहे.

बाइक टॅक्सी चालवण्याची परवानगी मिळावी म्हणून कंपनीने केलेला अर्ज अजून परिवहन विभागाकडे पडून आहे. आरटीओतील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, कंपनीला कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला गेला आहे. तो म्हणाला, "नियमांचे पालन न केल्यामुळे रॅपिडोला कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. बाइक टॅक्सी धोरणातील सर्व अटी कंपनीने पूर्ण केल्या, तर तिच्या अर्जाचा विचार होऊ शकतो. मात्र, बेकायदा पद्धतीने सेवा चालवल्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया अवघड होऊ शकते." परवानग्या मिळाल्या नाहीत, तर पुण्यात हे ॲप लवकरच चालेनासे होऊ शकते, असेही आरटीओच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

प्रत्यक्षात मात्र पोलिसांची विनंती, एफआयआर आणि इशारा यानंतरही ॲपवर बाइक टॅक्सीचा पर्याय दिसतो आणि पुण्यात रोज अनेक जण त्यातून प्रवास करत आहेत.

या कारवाईला काही प्रवाशांनी विरोध केला आहे. त्यांच्या मते शहरातली सार्वजनिक वाहतूक पुरेशी नाही, आणि रिक्षा व कॅबवाले अनेकदा जास्त भाडे मागतात किंवा नीट वागत नाहीत. त्यामुळे सेवा बंद करण्यापेक्षा प्रशासनाने तिच्यावर नियम घालून ती चालू ठेवावी, असे प्रवासी म्हणतात.

रिक्षा संघटनांनी मात्र या पावलाचे स्वागत केले आहे. फक्त पत्रे पाठवून थांबू नये, सेवा खरंच बंद होतेय याची खात्री प्रशासनाने करावी, अशी टीका त्यांनी केली. चालकांची पडताळणी कशी होते आणि प्रवाशांची सुरक्षा किती आहे, याबद्दलही संघटनांनी काळजी व्यक्त केली आहे.