पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नगरसेवकांतील मतभेद वाढले, भाजपने स्थापन केली शिस्तपालन समिती

पुणे, 29 ऑक्टोबर 2026: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत (PCMC) भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) सत्ता येऊन आठ महिने झाले आहेत. या काळात पक्षातील अंतर्गत मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत. सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचेच काही नगरसेवक आपल्याच सहकाऱ्यांवर आक्षेप घेताना दिसले. या पार्श्वभूमीवर गटबाजीला आळा घालण्यासाठी आणि संघटनात्मक शिस्त पाळली जावी यासाठी भाजपने शहरस्तरीय शिस्तपालन समिती स्थापन केली आहे.

महापालिकेत चार वर्षांच्या खंडानंतर लोकप्रतिनिधी परतले आहेत. त्यानंतर नगरसेवक नागरी प्रशासनाशी संबंधित प्रश्न मांडत आहेत. मात्र भाजपचे काही सदस्य विरोधकांसारखी भूमिका घेत असून सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे पक्षातील अंतर्गत फुटीची चर्चा सुरू झाली आहे. एका वेळी तर महापालिकेची सर्वसाधारण सभा तहकूब करावी लागली.

भाजपचे प्रदेश नेतृत्व आणि शहराध्यक्ष यांनी याआधीच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना अशा प्रकारांबद्दल इशारा दिला होता. तरीही नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांच्यातील मतभेद कायम राहिले. म्हणजेच इशारा देऊनही परिस्थिती बदलली नाही, आणि त्यामुळे संघटनात्मक शिस्तीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

नव्याने स्थापन झालेल्या पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा शिस्तपालन समितीत विधान परिषदेच्या आमदार उमा खापरे, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे आणि सत्ताधारी पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांचा समावेश आहे. याशिवाय पक्षाचे सरचिटणीस अॅड. मोरेश्वर शेडगे आणि विकास डोळस, तसेच अॅड. गोरखनाथ झोळ हेही या समितीचे सदस्य आहेत.

पक्षशिस्तीचे उल्लंघन करणारे, पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करणारे किंवा पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जाणारे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. म्हणजेच पदाधिकारी असो, लोकप्रतिनिधी असो किंवा कार्यकर्ता, शिस्त मोडणाऱ्या कोणावरही ही समिती कारवाई करू शकते.

भाजपचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे म्हणाले, "संघटनेचे कामकाज सुरळीत चालावे, तिचा विस्तार व्हावा आणि पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये शिस्त राहावी यासाठी शिस्तपालन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पक्षाची प्रतिमा खराब करणाऱ्यांवर किंवा पक्षविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांवर कारवाई करणे हा तिचा उद्देश आहे."

या समितीमुळे पक्षांतर्गत मतभेद मिटण्यास मदत होईल, नगरसेवकांमधील समन्वय सुधारेल आणि पक्षाचे नागरी कामकाज विकासावरच केंद्रित राहील, अशी अपेक्षा पक्षाचे नेते व्यक्त करत आहेत.