कोथरूडच्या सुतार दऱ्यात टेकडीवरील खोदकाम महापालिकेने थांबवले, जमीनमालकांना नोटीस

पुणे महानगरपालिकेने (PMC) कोथरूडमधील सुतार दरा परिसरात टेकडीच्या उतारावर सुरू असलेले अनधिकृत खोदकाम आणि जमिनीचे सपाटीकरण थांबवले असून जमीनमालकांना नोटीस बजावली आहे. दिवसाढवळ्या अवजड यंत्रे उघडपणे वापरली जात असताना महापालिकेने हस्तक्षेप का केला नाही, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी विचारला होता. त्यानंतरच ही कारवाई झाली.

हे काम सर्व्हे क्रमांक ११३/१ आणि ११३/२ च्या भूखंडांवर सुरू होते. हे भूखंड हिलटॉप-हिलस्लोप म्हणून वर्गीकृत आहेत. उतार सपाट करण्यासाठी जेसीबी यंत्र वापरण्यात आले आणि त्यानंतर जागेभोवती कुंपण घालण्यात आले. या कामाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरू लागले. सर्वांच्या डोळ्यांसमोर सुरू असलेले काम प्रशासनाच्या नजरेतून कसे सुटले, असे पर्यावरणप्रेमींनी विचारले.

पर्यावरणप्रेमींनी वन विभागाशीही संपर्क साधला. हे भूखंड पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतात, असे वन विभागाने स्पष्ट केले.

शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले की, हे प्रकरण लक्षात येताच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी केली. "जमीनमालकांकडे महापालिकेची आवश्यक परवानगी नव्हती, म्हणून काम थांबवण्याचे निर्देश देणारी नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर काम थांबवण्यात आले असून पुढील चौकशी सुरू आहे," असे ते म्हणाले.

माजी खासदार आणि वकील वंदना चव्हाण यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि पावसकर यांना निवेदनही दिले. सोमवारी त्यांनी महापालिकेला इशारा दिला की, शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत खोदकाम आणि टेकडी कापण्याला परवानगी देऊ नये. प्रशासनाने असे प्रकार तातडीने थांबवावेत, नाहीतर आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असे त्या म्हणाल्या.

निवेदनात चव्हाण यांनी विचारले आहे की, टेकड्यांचे निरीक्षण आणि संरक्षण करण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी टेकड्यांची उपग्रह छायाचित्रे घेऊन त्यांची पडताळणी करावी, असा सरकारी आदेश असताना महापालिका त्याचे पालन का करत नाही. तसेच सर्व्हे क्रमांक ११३/१ आणि ११३/२ वरील खोदकामाला आवश्यक परवानग्या होत्या का, विकास आराखड्यानुसार हे भूखंड कोणत्या प्रकारात येतात आणि दिलेल्या मंजुरींच्या अटींनुसारच काम झाले का, याची तपासणी करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.

दरम्यान, काम थांबवण्याच्या नोटिशीबद्दलच आता प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बांधकाम परवानगी विभागाने ही नोटीस मिळाल्याचे मान्य केल्याचे सांगितले जाते. मात्र ती महापालिकेच्या अधिकृत लेटरहेडवर नव्हती आणि तिच्यावर अधिकृत शिक्काही नव्हता. ती साध्या कागदावर हाताने लिहिलेली होती आणि बांधकाम विकास विभागाचे कनिष्ठ अभियंता व बांधकाम निरीक्षक यांनी तिच्यावर सही केली होती.