सुतार दरा टेकडीवरचे बेकायदा खोदकाम महापालिकेने थांबवले, जमीनमालकांना नोटीस

कोथरूडमधल्या सुतार दरा भागात टेकडीच्या उतारावर परवानगी न घेता चाललेले खोदकाम आणि जमीन सपाट करण्याचे काम पुणे महानगरपालिकेने (PMC) बंद पाडले आहे. जमीनमालकांना नोटीसही पाठवली आहे. दिवसाढवळ्या अवजड मशिन चालू असताना महापालिका गप्प का, असा सवाल पर्यावरणप्रेमींनी केला होता. त्यानंतरच ही कारवाई झाली. पुणे, ३ नोव्हेंबर २०२६.

हे काम सर्व्हे क्रमांक ११३/१ आणि ११३/२ च्या भूखंडांवर चालू होते. हे दोन्ही भूखंड हिलटॉप-हिलस्लोप प्रकारात मोडतात. उतार सपाट करायला JCB लावला होता आणि नंतर जागेभोवती कुंपणही घातले गेले. या कामाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरू लागले. सगळ्यांच्या डोळ्यांसमोर काम चालू असताना प्रशासनाला ते कसे दिसले नाही, असे पर्यावरणप्रेमींनी विचारले.

पर्यावरणप्रेमींनी वन विभागाशी पण बोलणे केले. हे भूखंड पुणे महापालिकेच्या हद्दीतच आहेत, असे वन विभागाने स्पष्ट सांगितले.

शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले, "हे प्रकरण आमच्या निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लगेच जागेची पाहणी केली. जमीनमालकांकडे महापालिकेची आवश्यक परवानगी नव्हती, म्हणून काम थांबवण्याचे निर्देश देणारी नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर काम थांबवण्यात आले आहे आणि पुढील चौकशी सुरू आहे."

माजी खासदार आणि वकील वंदना चव्हाण यांनी या प्रकाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि पावसकर यांना निवेदन दिले. सोमवारी त्यांनी महापालिकेला इशारा दिला की शहरात ठिकठिकाणी चालणारे खोदकाम आणि टेकड्या कापण्याचे प्रकार प्रशासनाने लगेच बंद करावेत, नाहीतर आंदोलनाला तोंड द्यावे लागेल. असे प्रकार करायला परवानगी देऊ नये, असेही त्यांनी म्हटले.

निवेदनात चव्हाण यांनी विचारले आहे की, टेकड्यांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि त्यांना वाचवण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी टेकड्यांचे सॅटेलाइट फोटो काढून त्यांची तपासणी करा, असा सरकारी आदेश आहे. मग महापालिका तो पाळत का नाही? सुतार दऱ्यातील ११३/१ आणि ११३/२ वरच्या खोदकामाला आवश्यक त्या परवानग्या होत्या का, हेही तपासावे, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच विकास आराखड्यात हे भूखंड कोणत्या वर्गात येतात आणि काही मंजुरी दिली असेल तर तिच्या अटींनुसारच काम झाले का, हे पाहावे, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, काम थांबवण्याच्या नोटिशीबद्दलच आता शंका घेतली जात आहे. बांधकाम परवानगी विभागाने नोटीस मिळाल्याची पोचपावती दाखवली, असे सांगितले जाते. पण ते कागद महापालिकेच्या अधिकृत लेटरहेडवर नव्हते आणि त्यावर अधिकृत शिक्काही नव्हता. ते साध्या कागदावर हाताने लिहिलेले होते. त्यावर बांधकाम विकास विभागातील एक कनिष्ठ अभियंता आणि एक बांधकाम निरीक्षक यांच्या सह्या होत्या.